निजी कॉलेजों की होगी जांच कार्रवाई. पांच अफसरों के वेतन रोके

Updated at : 02 Sep 2017 6:13 AM (IST)
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निजी कॉलेजों की होगी जांच कार्रवाई. पांच अफसरों के वेतन रोके

बिहारशरीफ : शुक्रवार को प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर के द्वारा जिले में समीक्षा बैठक की गयी. समीक्षा बैठक में कई अफसरों के वेतन बंद करने की कार्रवाई की गयी. बैठक से गायब रहने पर जिला पशुपालन पदाधिकारी व एलईओ वन के कार्यपालक अभियंता का भी वेतन बंद करने का आदेश दिया गया. इसी प्रकार सात […]

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बिहारशरीफ : शुक्रवार को प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर के द्वारा जिले में समीक्षा बैठक की गयी. समीक्षा बैठक में कई अफसरों के वेतन बंद करने की कार्रवाई की गयी. बैठक से गायब रहने पर जिला पशुपालन पदाधिकारी व एलईओ वन के कार्यपालक अभियंता का भी वेतन बंद करने का आदेश दिया गया. इसी प्रकार सात निश्चय के कार्यों में धीमी प्रगति पर जिले के तीन बीडीओ का वेतन बंद का आदेश भी दिया गया. कार्रवाई की जद में आने वाले में रहुई,

करायपरसुराय व सरमेरा के बीडीओ शामिल हैं.सात निश्चय में अब तक हुए कार्यों के बारे में जिलाधिकारी ने उन्हें विस्तार से बताया. हर घर नल का जल व पक्की नाली गली से संबंधित कार्यों की समीक्षा में प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि राज्य में सबसे अधिक तेजी से और बेहतरीन काम नालंदा में हुआ है. इसके लिए उन्होंने जिला पदाधिकारी की प्रशंसा की .अधिकारियों से कहा कि इसी तरह मेहनत करते रहें. कहा गया कि जो पदाधिकारी अच्छा काम करें उन्हें प्रशस्ति पत्र दे साथ ही लापरवाह पर दंडात्मक कार्रवाई भी करें. प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने कहा कि जिले में स्थित इंटर स्तरीय प्राइवेट कॉलेजों की जांच होगी.

हर स्तर पर जांच कर एक माह में माह में रिपोर्ट भेजने को कहा गया. इसके लिये अपर समाहर्ता मो.खबीर को इसकी जिम्मेदारी दी गयी है. इस पर डॉ त्यागराजन एसएम ने बताया कि इसके लिये पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गयी है. शिक्षा विभाग में हुए कार्यों की समीक्षा में उन्होंने कहा कि जिले में शिक्षा का अधिकार कानून को सख्ती से लागू करायें. मध्याह्न भोजन योजना का सही संचालन एवं स्कूलों के भवन निर्माण के लंबित कार्य भी शीघ्रता से पूरा करें.

लाइसेंस देने से पूर्व करें समुचित वेरिफिकेशन : आगामी पर्व त्योहार के आने वाले सीजन में सभी अधिकारी सतर्क हो कर काम करें एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को चिह्नित कर उस पर सख्त कार्रवाई करें. थाना स्तर पर होने वाली शांति समिति की बैठक भी करनी शुरु कर दें . शांति समिति की बैठक में एसडीओ व एसडीपीओ स्वयं भाग लें.
उन्होंने कहा कि पंडालों एवं जुलूसों को हर हालत में लाइसेंस निर्गत करें. लाइसेंस देने से पूर्व समुचित वेरिफिकेशन भी कर लें. निरोधात्मक कार्य को भी तेज करने का आदेश दिया गया.उन्होंने कहा कि बिजली के लुंज पुंज तारों को ठीक करा लें. पंडालों के वायरिंग सही होने का प्रमाणपत्र बिजली विभाग से लेने का नियम लागू करें. हरेक स्तर से सतर्कता सुनिश्चित जरूरी है. जिससे की कोई दुखद घटना ना हो. छठ,दशहरा मोहर्रम की भी तैयारी अभी से ही प्रारंभ कर ली जाये.शराबबंदी के क्षेत्र में जिला में हुए कार्यों की उन्होंने प्रशंसा की. एक माह में हुए शराब कारोबारियों पर हुए कार्रवाई काफी उत्साहवर्धक बताते हुए श्री किशोर ने इसे जारी रखने को कहा.उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं की संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाये. शराब के परिवहन में प्रयुक्त जप्त वाहनों का प्रयोग सरकारी कार्यों में करने का भी उन्होंने सुझाव दिया. सभी थाना अध्यक्षों पदाधिकारियों से कहा गया कि अवैध बालू के उत्खनन पर नजर रखें, उस पर सख्त कार्रवाई करें.
जेल की दीवारों की ऊंचाईयों को बढ़ायी जायेगी
बिहारशरीफ एवं हिलसा जेल नियमित निरीक्षण करते रहने को कहा गया.दोनों जेल की दीवारों की ऊंचाई बढ़ाई जायेगी. तथा उस पर बिजली के तारों से घेराबंदी की जायेगी. इसके इसके लिए प्रपोजल बनाकर भेजने का निर्देश कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को दिया गया.
रोगी को अनावश्यक न करें रेफर
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में प्रमंडलीय आयुक्त ने पावापुरी मेडिकल कॉलेज में रोगी कल्याण समिति का जल्दी गठन करने का निर्देश दिया. सिविल सर्जन के अनुरोध पर पावापुरी में ही प्रिजनर्स वार्ड बनाने के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा. सिविल सर्जन को निदेश दिया कि अस्पतालों में रोगी का सही तरीके से इलाज हो तथा डॉक्टर रोगी को अनावश्यक रेफर न करें. उपलब्ध संसाधनों से रोगी का इलाज जरूर करें. सड़क निर्माण कार्यों में और तेजी लाने का निर्देश दिया.हिलसा बाईपास एवं राजगीर बाईपास का जल्दी टेंडर करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता को दिया. अन्य विभागों के द्वारा सड़क निर्माण की परियोजनाओं में भी तेजी लाने को कहा गया.इस मौके पर डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ,पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका, अपर समाहर्ता मोहम्मद खबीर, जिला स्तरीय पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ आदि मौजूद थे.
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