बिहारशरीफ अंचल से लागू होगा पायलट प्रोजेक्ट
अंचल कर्मी कर रहे िप्रंट का िमलान
बिहारशरीफ : भू-धारियों को ऑफिस व दलालों का चक्कर लगाने से मुक्ति के लिए अभी और इंतजार करना होगा. ऑनलाइन जमाबंदी कार्य वैसे तो पूरे जिले में लागू होना है, लेकिन पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में बिहारशरीफ अंचल से इस काम काे होना है. लेकिन फायदा उठाने के लिए इंतजार करना होगा. हालांकि भू-अभिलेखों (जमाबंदी रजिस्टर) की ऑनलाइन इंट्री का कार्य बिहारशरीफ अंचल बहुत पहले पूरा करके सूबे में अव्वल रहा है. पायलेट बेस पर बिहारशरीफ में काम होने के बाद जिले के भी अंचलों में इस व्यवस्था को लागू किया जाना है.
बताया जाता है कि ऑनलाइन इंट्री कार्य पूरा करने के बाद अंचल को जमीन से संबंधित प्रिंट सौंप दिया गया है. अंचल कर्मी के द्वारा मिलान का काम किया जा रहा है. मिलान का कार्य पूरा होने के बाद ही कर्मी के द्वारा रिपोर्ट दी जायेगी कि जो ऑनलाइन इंट्री का काम किया गया है, सही है. इसके बाद अंचल द्वारा ट्रायल का काम किया जायेगा.अभी डाटा मिलान का काम शेष है. अंचल के द्वारा डाटा का मिलान करने के बाद ऑनलाइन रसीद के लिए लोग आवेदन कर सकेंगे. बिहारशरीफ सीओ ने बताया कि डाटा का मिलान का कार्य जारी है.
कार्यालयों का चक्कर लगाने से मिलेगी निजात
वर्तमान में सबसे ज्यादा विवाद जमीन को लेकर हो रहा है. इसके लिए अापराधिक घटनाएं होती रहती हैं. इसका सबसे बड़ा कारण के जमीनों का डाटा ऑनलाइन होना है. इसका लाभ दलाल व कर्मी को हो रहा है. लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है. वहीं सब कुछ ऑनलाइन होने के बाद लोग खाता-खेसरा के सहारे जमीन किसके नाम से है, इसकी जानकारी सहज रूप मिल जायेगी. ऑनलाइन होने के बाद एलपीसी, म्यूटेशन व लगान रसीद के लिए आरटीपीएस काउंटर में एप्लाइ करके इ रसीद लोग ले सकेंगे. आम जनों को इससे काफी फायदा होगा.भू-अभिलेखों ( जमाबंदी रजिस्टर) की ऑनलाइन इंट्री के कार्य को नालंदा जिले ने राज्य में सबसे पहले पूरा कर लिया है. बिहारशरीफ प्रखंड में पायलट बेसिस पर एलपीसी, म्यूटेशन एवं लगान जमा करने का कार्य ऑनलाइन होगा. पायलट प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर सभी अंचलों में यह व्यवस्था लागू होनी है.
