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सभी कॉलेजों व पीजी विभागों में लगेगी एक समान फीस : कुलपति

सभी कॉलेजों व पीजी विभागों में लगेगी एक समान फीस : कुलपति

-विभागाध्यक्षों के साथ कुलपति ने की बैठक, बोले- राजभवन से तय शुल्क ही लें-सभी कोटि के स्टूडेंट्स से ली जायेगी फी, सरकार पैसा दी तो करेंगे वापस मुजफ्फरपुर. बीआरएबीयू के सभी अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों व पीजी विभागों में स्नातक व पीजी में नामांकन के समय सभी छात्र-छात्राओं से एक समान फी ली जायेगी. नामांकन की प्रक्रिया पूरी हाेने के बाद एससी-एससी स्टूडेंट्स व सभी कोटि की छात्राओं का डाटा सरकार काे भेजा जाएगा. साथ ही प्रतिपूर्ति राशि की मांग की जाएगी.यदि सरकार से राशि भेजी जाती है तो चेक के माध्यम से छात्र-छात्राओं को राशि लाैटा दी जाएगी. यह बातें कुलपति प्रो.डीसी राय ने शनिवार को अतिथिगृह में सभी पीजी विभागाध्यक्षों के साथ हुई बैठक के दौरान कहीं. उन्होंने निर्देश दिया कि जिन विभागाें ने संबंधित कोटि के छात्र-छात्राओं से फीस नहीं ली है या कम ली है, वे नाेटिस जारी कर शेष राशि विभाग में जमा कराएं. जब सभी छात्र-छात्राओं से एक समान फी लेनी है तो एक ही विभाग में दो प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाए. बता दें कि पीजी थर्ड सेमेस्टर के नामांकन के दाैरान शुल्क काे लेकर विभिन्न विभागाें में अलग-अलग नामांकन शुल्क लिए जाने और कहीं फी लिए जाने व कहीं नहीं लिए जाने को लेकर तीन दिन से परिसर में विरेाध चल रहा है. कुलपति ने कहा कि राजभवन से स्नातक और पीजी के लिए सभी सेमेस्टर का शुल्क अधिसूचित किया है. सभी पीजी विभागाध्यक्ष और कॉलेज इसका सख्ती से पालन करेंगे. विवि की नामांकन समिति की बैठक में निर्णय लिया जा चुका है कि सभी कोटि के स्टूडेंट्स से फी लेना है. ऐसे में किसी भी कोटि के स्टूडेंट्स से कम या अधिक फी नहीं लें. यदि किसी विभाग में कम फी लिया गया है तो शेष फी लेकर विभागाध्यक्ष समान फी की व्यवस्था को लागू कराएं. साथ ही कुलपति ने यह सुझाव दिया कि यदि कोई छात्र-छात्रा अभी शुल्क देने में असमर्थ हाें तो उन्हें चाैथे सेमेस्टर में नामांकन के समय बकाया राशि जमा करने की छूट दी जा सकती है. —- 40 करोड़ की प्रतिपूर्ति राशि का भेजा है प्रस्ताव : विवि ने पिछले सत्र में स्नातक व पीजी में नामांकन के दौरान छात्र-छात्राओं से फी नहीं ली थी. ऐसे में राजभवन की ओर से निर्धारित फी के हिसाब से प्रतिपूर्ति राशि का प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा है. इसके अनुसार विश्वविद्यालय ने 40 करोड़ रुपये की मांग सरकार से की है. विश्वविद्यालय ने कहा है कि सरकार से राशि भेजी जाती है तो संबंधित कॉलेजों को राशि दे दी जाएगी. साथ ही चेक के माध्यम से स्टूडेंट्स को इसे लौटा देना है.

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