मुख्य संवाददाता,मुजफ्फरपुर जिले की सभी महिला जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इसका उद्देश्य विकास कार्यों को बेहतर तरीके से लागू करना है. इस पहल में महिला मुखियाओं के साथ-साथ प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और प्रखंड कार्यपालक सहायक भी शामिल होंगे. राज्य पंचायत संसाधन संस्था, पंचायती राज विभाग के परियोजना निदेशक की ओर से सभी जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने को लेकर निर्देश जारी किया गया है. बताया गया कि पंचायतों से जुड़े सभी कामकाज आनलाइन हो गए हैं. ई-ग्राम कचहरी का भी संचालन किया जा रहा है. सभी योजनाएं अब डिजिटली कार्य कर रही है. डाटा संकलित करने से लेकर इसे भेजने तक का काम अब आनलाइन हो गया है. महिला जनप्रतिनिधियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की शुरुआत की जा रही है. ताकि वे किसी पर निर्भर नहीं रहें और पंचायत का कामकाज बेहतर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निष्पादित हो. प्रशिक्षण का कार्यक्रम राज्यभर में संचालित किया जा रहा है. चार-चार प्रखंडों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. जिले में कुल 229 महिला जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा. प्रशिक्षण के लिए दो महिला प्रशिक्षकों की तैनाती की गई है. यह पहल जिले में विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. प्रशिक्षण के माध्यम से इन प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जिससे वे अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को और अधिक कुशलता से संचालित कर सकेंगी.यह न केवल उनके नेतृत्व कौशल को बढ़ाएगा, बल्कि स्थानीय शासन को भी मजबूत करेगा.
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