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कटरा का राजस्व कर्मचारी संंस्पेंड, मुशहरी व कांटी के अंचलाधिकारी से भी स्पष्टीकरण

कटरा का राजस्व कर्मचारी संंस्पेंड, मुशहरी व कांटी के अंचलाधिकारी से भी स्पष्टीकरण

कटरा एवं औराई के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी से भी मांगा जवाब

मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर

डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सरकारी योजनाओं और राजस्व संबंधी कार्यों को समय पर, पारदर्शिता और ईमानदारी से पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है. लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी देते हुए कहा कि दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. जिला समन्वय समिति और राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने सोलर लाइट, पेयजल आपूर्ति, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण और डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की प्रगति का जायजा लिया. जिलाधिकारी ने राजस्व कार्यों में तेजी लाने और लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने पर जोर दिया है.

बताया गया कि कांटी, मीनापुर, कुढ़नी एवं मोतीपुर के राजस्व कर्मचारी की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है. राजस्व संबंधी मामलों में कोताही एवं लापरवाही को देखते हुए जिलाधिकारी ने मुसहरी एवं कांटी के अंचलाधिकारी से भी स्पष्टीकरण किया है. प्रखंड कल्याण पदाधिकारी मीनापुर से स्पष्टीकरण करते हुए वेतन स्थगित किया गया है. इसके अतिरिक्त कटरा एवं औराई के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी से स्पष्टीकरण किया गया है. नल जल योजना के तहत अनुरक्षक का भुगतान लंबित रखने के कारण पारु, मड़वन, मोतीपुर और गायघाट के प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण किया गया है.

मुख्य बातें

: कटरा के राजस्व कर्मचारी को अवैध राशि मांगने पर निलंबित किया गया

: सोलर लाइट और पेयजल: सोलर लाइटों की जांच और सभी छूटे हुए टोलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश.

: आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी जलापूर्ति की व्यवस्था दुरुस्त करें.

आंगनबाड़ी भवन: मनरेगा के तहत बन रहे आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश

डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान: अभियान के तहत अब तक 93636 परिवारों को लाभ मिला

म्यूटेशन में तेजी: जिले में 93.08% म्यूटेशन मामलों का निष्पादन हुआ। अधिकारियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश

परिमार्जन प्लस: 88% परिमार्जन प्लस मामलों का निष्पादन

भूमिहीनों को भूमि: भूमिहीन गरीब व्यक्तियों को नियमानुसार वास भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश, 71% को भूमि उपलब्ध कराई गई

एलपीसी: 99.82% आवेदकों को भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी

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