स्मार्ट सिटी समेत 24 विभाग से रिपोर्ट तलब

:: खनन नियमों की अनदेखी से भारी नुकसान मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर लघु खनिजों की आपूर्ति में नियमों की अनदेखी से जिला प्रशासन को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है. जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने पाया है कि विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी लघु खनिज आपूर्तिकर्ताओं से खनिज मूल्य और जुर्माने की राशि वसूलने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का घाटा हो रहा है.डीएम ने करीब दो दर्जन विभागों के प्रमुखों, जिनमें स्मार्ट सिटी, जिला पंचायती राज, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एनएचएआई और अन्य शामिल हैं, से तत्काल रिपोर्ट तलब की है. उन्होंने सभी को एक पत्र भेजकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे प्रमुख योजनाओं से संबंधित एक सूची बनाएं और हर सप्ताह उसकी प्रगति रिपोर्ट जिला खनन कार्यालय को भेजें. विभागीय नियमों के अनुसार, लघु खनिज आपूर्तिकर्ताओं से खनिज मूल्य की कटौती करके उसे खनन कोष में जमा करना अनिवार्य है. इसके अलावा, अगर कोई आपूर्तिकर्ता फर्जी कागजात के साथ पकड़ा जाता है, तो उस पर खनिज मूल्य का 25 गुना जुर्माना लगाने का प्रावधान है. डीएम ने अधिकारियों की इस लापरवाही पर कड़ी आपत्ति जताई है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजस्व की वसूली में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.