PM AWAS: बिहार के इस जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ने बनाया रिकॉर्ड, 4 लाख लाभार्थियों को मिला घर

PM AWAS: पीएम आवास योजना के तहत मुजफ्फरपुर जिले ने इस वर्ष बड़ी सफलता हासिल की है. इस जिले में अब तक 4 लाख से अधिक लाभार्थियों को योजना में शामिल किया जा चुका है, जो पिछले दो दशकों में एक नया रिकॉर्ड है.

PM AWAS: मुजफ्फरपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है. इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 4 लाख लाभार्थियों का नाम इस योजना के तहत जोड़ा जा चुका है. यह संख्या पिछले दो दशकों में सबसे अधिक है, जो एक वित्तीय वर्ष में इतने लाभार्थियों को आवास मिलने का एक नया रिकॉर्ड स्थापित करती है.जिले की सभी पंचायतों में लाभार्थियों के नाम जोड़ने का कार्य तेजी से चल रहा है.

कैसा हो रहा लाभार्थियों की पहचान

योग्य लाभार्थियों की पहचान के लिए दो तरीके अपनाए जा रहे हैं. पहला, आवास प्लस ऐप के माध्यम से लोग स्वयं अपना पंजीकरण करा सकते हैं. दूसरा, सर्वेयर घर-घर जाकर पात्र परिवारों का चयन कर रहे हैं. इस सक्रिय दृष्टिकोण के कारण ही इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों का पंजीकरण संभव हो पाया है.15 मई तक लाभुकों का सर्वे होगा़. इसके बाद सत्यापन कर अंतिम सूची तैयार होगी़.

जीवन स्तर में आएगा सुधार

यह उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आवास मिलने से उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और वे अधिक सुरक्षित एवं सम्मानित जीवन जी सकेंगे. जिला प्रशासन इस गति को बनाए रखने और सभी पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. यह रिकॉर्ड संख्या दर्शाती है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जिले में जरूरतमंद लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा साबित हो रही है.

शहर के बीपीएल परिवार की बन रही सूची

शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का उन्नत संस्करण, पीएम शहरी आवास योजना के लिए भी कार्रवाई शुरू हो गयी है. इस योजना के तहत अब लाभार्थियों का चयन कर सूची बनेगी. लाभुक को मकान बनाने के लिए दो लाख की जगह ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. इस योजना का लाभ न केवल गरीब, बल्कि मध्यम वर्ग के परिवार भी उठा सकते हैं. योजना के अंतर्गत चार अलग-अलग तरीकों से सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पास अपनी जमीन है लेकिन मकान नहीं है, उन्हें सरकार मकान बनाने के लिए वित्तीय मदद देगी.