मुजफ्फरपुर: नगर निगम 50 साल में नहीं दे सका अच्छी सुविधा, फिर ग्रामीणों के जमीन बिक्री पर क्यों लगी रोक 

Muzaffarpur News: जिला के के ग्राम खबड़ा सहित 76 मौजों में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक को हटाने की मांग तेज हो गई है. इसे लेकर समाजसेवी पंकज कुमार ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को स्मार पत्र भेजा है. जानिए पूरी खबर…

मुजफ्फरपुर से विनय की रिपोर्ट

Muzaffarpur News: जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक को लेकर आक्रोश बढ़ने लगा है. जिले के ग्रामीण इलाकों के अंतर्गत आने वाले ग्राम खबड़ा सहित 76 मौजों की भूमि की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर जिला अवर निबंधक द्वारा लगाई गई रोक को जल्द निरस्त करने की मांग उठाई गई है.

नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को भेजा स्मार पत्र

इस गंभीर समस्या को लेकर समाजसेवी पंकज कुमार ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को एक स्मार पत्र भेजा है. भेजे गए आवेदन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के तहत देश को एक लोक कल्याणकारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया है, जहां जनता के हितों की रक्षा सर्वोपरि है. ऐसे में जमीन की खरीद-बिक्री पर अचानक रोक लगाना आम जनता के अधिकारों का हनन है.

नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

स्मार पत्र में मुजफ्फरपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी कड़े सवाल खड़े किए गए हैं. समाज सेवी ने आरोप लगाया कि मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में रहने वाली जनता से टैक्स के रूप में करोड़ों रुपये वसूलने और 50 वर्षों से अधिक का लंबा समय बीतने के बाद भी नगर निगम आज तक शहरवासियों को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सका है. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें शामिल करने या जमीनों पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है, इस रोक से आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.