मुजफ्फरपुर: लंबित परिमार्जन मामलों पर कांटी सीओ सख्त, कर्मचारियों को तीन दिन की मोहलत

Muzaffarpur News: कांटी अंचल कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में जमीन विवाद के कई मामलों की सुनवाई हुई. सीओ पिंटू कुमार ने लंबित परिमार्जन आवेदनों को लेकर कर्मचारियों को तीन दिनों के भीतर निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया. पढे़ं पूरी खबर…

मुजफ्फरपुर के कांटी से मनोज कुमार मिश्रा की रिपोर्ट

Muzaffarpur News: कांटी अंचल कार्यालय में शनिवार को आयोजित जनता दरबार में जमीन विवाद से जुड़े कई मामलों की सुनवाई की गई. इस दौरान वर्षों से लंबित मामलों के समाधान की दिशा में पहल करते हुए दोनों पक्षों की बात सुनी गई. वहीं अंचलाधिकारी ने परिमार्जन से जुड़े लंबित आवेदनों को लेकर कर्मचारियों को सख्त निर्देश भी दिए.

जनता दरबार में चार मामलों की हुई सुनवाई

अंचलाधिकारी पिंटू कुमार ने बताया कि जनता दरबार में कुल 8 मामले पहुंचे थे. इनमें से 4 मामलों की सुनवाई की गई, जबकि बाकी मामलों में एक पक्ष के उपस्थित नहीं होने के कारण सुनवाई टाल दी गई. उन्होंने कहा कि जिन मामलों में दोनों पक्ष मौजूद थे, वहां समाधान की दिशा में जरूरी कार्रवाई की गई.

वर्षों पुराने विवाद पर थाना में हुई सुनवाई

सीओ ने बताया कि दामोदरपुर पंचायत के बारमतपुर गांव से जुड़े पुराने जमीन विवाद मामले की भी सुनवाई हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को थाना बुलाकर बातचीत कराई गई, ताकि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके.

परिमार्जन मामलों को लेकर कर्मचारियों को सख्त निर्देश

अंचलाधिकारी पिंटू कुमार ने कहा कि परिमार्जन लंबित रहने की शिकायत लगातार मिल रही थी. इसे देखते हुए सभी कर्मचारियों की बैठक बुलाकर लंबित मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय में कुल 2476 परिमार्जन आवेदन लंबित हैं.

तीन दिन में लंबित आवेदन निपटाने का आदेश

सीओ ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित परिमार्जन मामलों को तीन दिनों के भीतर पूरा करें. उन्होंने कहा कि परिमार्जन में देरी के कारण किसानों और आम लोगों के कई जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं. इसलिए कृषि और जमीन से जुड़े कार्यों को ध्यान में रखते हुए लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन जरूरी है.

अधिकारी और पुलिसकर्मी रहे मौजूद

कांटी थाना परिसर में आयोजित जनता दरबार में सीओ पिंटू कुमार, थानाध्यक्ष रविकांत पाठक समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे. अधिकारियों ने लोगों से आपसी सहमति और कानून के तहत विवाद सुलझाने की अपील की.