मुजफ्फरपुर: नगर निगम ने दी बड़ी सौगात, 75 करोड़ की 150 से अधिक विकास योजनाओं को मंजूरी
नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर नगर निगम की पहली सशक्त स्थायी समिति बैठक में 70-75 करोड़ रुपये की 150 से अधिक विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई. शहर में 6000 एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने, सड़क-नाला निर्माण, जलापूर्ति और सफाई व्यवस्था सुधारने समेत कई बड़े फैसले लिए गए. जानिए खबर विस्तार से...
मुजफ्फरपुर से देवेश कुमार की रिपोर्ट
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर नगर निगम के इतिहास में सोमवार को विकास कार्यों को लेकर सबसे बड़े फैसलों में से एक लिया गया. महापौर निर्मला साहू की अध्यक्षता में हुई सशक्त स्थायी समिति की पहली बैठक में 70 से 75 करोड़ रुपये की लागत वाली 150 से अधिक सड़क और नाला निर्माण योजनाओं को मंजूरी दी गई. बैठक में नगर आयुक्त को सभी स्वीकृत योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर शीघ्र टेंडर जारी करने का अधिकार भी दिया गया.
18 जून से शुरू होगा एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का अभियान
बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 जून से शहर की मुख्य सड़कों और गलियों में 6000 एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का अभियान शुरू किया जाएगा. निगम के अनुसार सभी एलईडी लाइटों की आपूर्ति हो चुकी है और चयनित एजेंसी निर्धारित तिथि से कार्य शुरू करेगी.
सड़क, नाला, जलापूर्ति और सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर
सड़क और नाला निर्माण योजनाओं के अलावा जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दो 30 एचपी क्षमता वाले सबमर्सिबल मोटर खरीदने, वार्ड-23 में पाइपलाइन विस्तार और नए जल कनेक्शन देने की मंजूरी दी गई. सभी वार्डों में 22-22 सफाईकर्मियों की तैनाती, खराब ऑटो टिपरों व सफाई वाहनों की मरम्मत तथा पुराने अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का भी निर्णय लिया गया.
एबीसी सेंटर और शौचालय निर्माण को भी मंजूरी
आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए 1.42 करोड़ रुपये की लागत से एनीमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर स्थापित किया जाएगा. वहीं ब्राह्मण टोली और नगर निगम परिसर में नए शौचालय निर्माण को मंजूरी देते हुए इन्हें एक माह के भीतर चालू करने का लक्ष्य तय किया गया.
विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद
बैठक के बाद पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि नगर निगम के पास संसाधनों की कमी नहीं है. योजनाओं का समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन हुआ तो शहर के विकास की रफ्तार और तेज होगी. निगम प्रशासन अब सभी स्वीकृत योजनाओं के टेंडर और क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुट गया है.
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