सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों से किसान होंगे समृद्ध : डॉ प्रेम कुमार

Updated at : 17 Apr 2025 11:40 PM (IST)
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सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों से किसान होंगे समृद्ध : डॉ प्रेम कुमार

सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों से किसान होंगे समृद्ध : डॉ प्रेम कुमार

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मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर

सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार किसानों के आर्थिक समृद्धि को लेकर लगातार प्रत्यनशील है. इसी कड़ी में प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया गया है. गुरुवार को शहर पहुंचे मंत्री ने पारू, मुशहरी और कुढ़नी में इन समितियों के आधारभूत संरचना के निर्माण का शिलान्यास करने के बाद यह बातें कही. पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे. सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मंत्री ने कहा कि जिले में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से 104262 मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध 9966 किसानों से 87718.76 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जो लक्ष्य का 84.15 प्रतिशत है. वहीं, 60245 मीट्रिक टन चावल के लक्ष्य के मुकाबले 40369.39 मीट्रिक टन चावल राज्य खाद्य निगम को सौंपा जा चुका है, जो लक्ष्य का 67 प्रतिशत है. रबी विपणन मौसम 2025-26 में पैक्स व्यापार मंडलों के माध्यम से 7745 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के लक्ष्य के मुकाबले 21 किसानों से 21.45 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है. गोदाम निर्माण योजना के तहत वर्ष 2023-24 में स्वीकृत 16 गोदामों में से 5 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 4 अंतिम चरण में हैं। 2024-25 में स्वीकृत 11 गोदामों में से 6 का कार्य प्लिंथ स्तर तक और 2 का लिंटर स्तर तक पूरा हो चुका है. पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना के तहत र जिले में चयनित 269 पैक्सों में से 150 को कंप्यूटर हार्डवेयर उपलब्ध कराया गया है. 25 पैक्सों को ई-पैक्स घोषित किया गया है. 385 पैक्सों में से 223 पैक्सों ने कॉमन सर्विस सेंटर आईडी बना ली है, जिनमें से 118 के कॉमन सर्विस सेंटर आईडी सक्रिय हो गए हैं, जिनके माध्यम से 210723/- रुपये की सेवाएं प्रदान की गई हैं.

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत रबी 2022-23 में 28241 और रबी 2023-24 में 796 किसानों के दावों को जिला स्तरीय समिति द्वारा आगे बढ़ाया गया है और उनका भुगतान किया जा रहा है. 35 पैक्स उर्वरक का व्यवसाय कर रहे हैं, और 17 पैक्सों ने उर्वरक लाइसेंस के प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया है. 29 पैक्सों में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं. जिले में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए सात पैक्सों ने आवेदन किया है, जिनमें से एक पैक्स को ड्रग लाइसेंस मिल गया है.

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