मरीजों के लाभ की कई योजनाएं फाइल में बंददो वर्ष बीते सदर अस्पताल में मरीजों को नहीं मिली सुविधाअस्पताल प्रबंधन ने कहा, राशि के अभाव में नहीं हुआ कामवरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर. सदर अस्पताल में मरीजों के लाभ की कई योजनाएं स्वास्थ्य विभाग की फाइल में दबी रह गयीं. इन योजनाओं पर अब चर्चा भी नहीं होती. विडंबना यह है कि जिस अस्पताल में मरीजों को वार्ड में ले जाने के लिए रैंप नहीं है, लेकिन इसे आइएसओ का दर्जा मिल चुका है. अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए 2013 में कई योजनाओं की मंजूरी मिली थी. डीएम ने इसे स्वीकृत भी कर दिया था. तत्कालीन सीएस डॉ ज्ञान भूषण ने कहा था कि चार-पांच महीने में नई व्यवस्था शुरू हो जायेगी, लेकिन दो वर्ष बीतने के बाद भी इस पर कोई काम नहीं हुआ है. अस्पताल प्रशासन की माने, तो योजनाएं तो स्वीकृत हुई. लेकिन इसके लिए राशि नहीं मिली. इस कारण मामला ठंडे बस्ते में रह गया.मरीजों के लिए नहीं आया पोर्टेबुल एक्सरेघायल मरीजों की सुविधा के लिए सदर अस्पताल में दो पोर्टेबुल एक्सरे मशीन की खरीद होनी थी. इसका उद्देश्य दुर्घाटनग्रस्त मरीजों का बेड पर ही जाकर ऑपरेशन करना था. इससे मरीजों को एक्सरे सेंटर तक लाने की जरूरत नहीं होती. लेकिन एक्सरे मशीन की खरीद नहीं हो सकी. नतीजा दुर्घटना में घायल मरीजों को बेड से उठा कर एक्सरे सेंटर तक ले जाना पड़ता है.वार्डों में जाने के लिए नहीं बना रैंपसीरियस मरीजों को वार्डाें तक ले जाने के लिए रैंप नहीं बना. सदर अस्पताल के सभी वार्डों में स्ट्रेचर उठा कर मरीजों को बेड तक ले जाना पड़ता है. ऐसी स्थिति वर्षों से चल रही है. रोगी कल्याण समिति की बैठक में भी कई बार इस प्रस्ताव को पारित किया गया. लेकिन कभी इस पर काम नहीं हुआ. नहीं खुली जेनरिक दवा स्टॉलमरीजों को सस्ते दर पर जेनरिक दवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जेनरिक दवा स्टॉल खोले जाने की मंजूरी मिली थी. अस्पताल में दवा की कमी होने पर मरीजों को न्यूनतम मूल्य पर जेनरिक दवा मिलती. इसके लिए कई बार समिति की ओर से पत्र भी आया. लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस पर अब तक कोई पहल नहीं की गयी.
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मरीजों के लाभ की कई योजनाएं फाइल में बंद
मरीजों के लाभ की कई योजनाएं फाइल में बंददो वर्ष बीते सदर अस्पताल में मरीजों को नहीं मिली सुविधाअस्पताल प्रबंधन ने कहा, राशि के अभाव में नहीं हुआ कामवरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर. सदर अस्पताल में मरीजों के लाभ की कई योजनाएं स्वास्थ्य विभाग की फाइल में दबी रह गयीं. इन योजनाओं पर अब चर्चा भी नहीं […]
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