मुजफ्फरपुर: खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) योजना में लापरवाही पदाधिकारियों को महंगी पड़ रही है. डीएम धर्मेंद्र सिंह ने इस मामले में कटरा के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी व प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं औराई के प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का वेतन स्थगित कर दिया है. वहीं सरैया बीडीओ का एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया है.
पहले तीन अधिकारियों पर आरोप है कि वे अपने प्रखंड में चलायी जा रही योजनाओं के संचालन में बीडीओ को सहयोग नहीं कर रहे हैं. गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में खुद बीडीओ ने यह आरोप लगाया है. वहीं, सरैया बीडीओ बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक से अनुपस्थित थे.
डीएम ने सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक दिन सुबह में क्षेत्र में घूम कर लोगों को शौचालय निर्माण के लिए जागरूक करें. उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी हालत में शौचालय निर्माण के लिए बिचौलियों की मदद न लें. ऐसा करते पकड़े जाने पर संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी. बैठक में कटरा बीडीओ ने पांच, मड़वन बीडीओ ने सात, औराई बीडीओ ने एक पंचायत को दिसंबर तक ओडीएफ कर देने का भरोसा दिलाया. वहीं, डीएम ने सभी बीडीओ को अपने प्रखंड में 26 जनवरी तक कम-से-कम दस पंचायतों को ओडीएफ करने का लक्ष्य दिया. बैठक में सात व आठ नवंबर को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के छूटे हुए लाभुकों को चिह्नित करने के लिए लगायी गयी शिविर की भी समीक्षा हुई. डीएम ने निर्देश दिया के जिन प्रखंडों में अब भी छूटे हुए लाभुक बचे हैं, वहां फिर से शिविर लगायी जाये. बैठक में डीडीसी शैलजा शर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी भी मौजूद थे.
