मुजफ्फरपुर: नगर निगम में चल रहे दांव-पेच की राजनीति पर विराम लग गया है. दो खेमे में बंटी निगम की राजनीति विकास के मुद्दे पर एकजुट हो गयी है. बीते पांच महीने में विकास की नैया मंझधार में फंसे रहने के बाद मेयर सुरेश कुमार और डिप्टी मेयर मानमर्दन शुक्ला ने शहर के विकास के लिए एक-दूसरे का हाथ थामने का फैसला लिया है. इससे निगम के बहाने शहर की राजनीतिक करने वाले किंगमेकरों को बड़ा झटका लगा है. वहीं मेयर व डिप्टी मेयर के साथ होने पर शहर का विकास आसान होता दिख रहा है.
गुरुवार की दोपहर बाद मेयर व डिप्टी मेयर ने दोनों खेमे के पार्षदों के साथ बैठक की. इसमें शहर की जनसमस्याओं से लेकर निगम को विकास की पटरी पर कैसे दौड़ाया जाये. इन सभी मुद्दों पर लंबी बातचीत हुई. वहीं सालों से दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम करनेवाले कर्मियों की सेवा को नियमित कराने के लिए भी मेयर व डिप्टी मेयर ने संयुक्त रूप से अपने स्तर से पहल करने का फैसला लिया है.
मौके पर पूर्व पार्षद सह वार्ड 24 के पार्षद पति त्रिभुवन राय, पार्षद संजय केजरीवाल, वार्ड 39 के पार्षद पति कृष्णा महतो, 42 के पार्षद पति अर्चना पंडित, पूर्व पार्षद राजा विनीत, इकबाल कुरैशी समेत अन्य मौजूद थे.
पांच माह में शहर का विकास नहीं हुआ है. शहर स्मार्ट सिटी में शामिल है. अब अगर विकास नहीं होगा, तो जनता माफ नहीं करेगी. विकास के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए. हम भ्रष्टाचार को निगम में कभी भी बढ़ावा नहीं दे सकते हैं. विकास के मुद्दे पर डिप्टी मेयर हमारे साथ है’. हम साथ मिल कर शहर का विकास करेंगे.
सुरेश कुमार, मेयर
अबतक निगम में सिर्फ राजनीतिक हुई है. इसमें सबसे ज्यादा नुकसान शहर को हुआ है. राजनीतिक के कारण पांच माह में भ्रष्टाचार कम होने के बजाय बढ़ा है. मिनी पंप से लेकर कई घोटाले सामने आये हैं. इसे खत्म करना है. सोमवार को मेरे नेतृत्व में डीएम से मिलने पार्षद जानेवाले थे. अब मेयर के नेतृत्व में डीएम से मिलने जायेंगे. दोनों के साथ होने का असर जल्द ही शहर में दिखेगा.
मानमर्दन शुक्ला, डिप्टी मेयर
सोमवार को डीएम से मिलेंगे मेयर व डिप्टी मेयर
निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार से लेकर पेंशन, राशन-केरोसिन समेत अन्य सभी मुद्दे पर मेयर व डिप्टी मेयर पार्षदों के साथ सोमवार को डीएम धर्मेंद्र सिंह से मिलेंगे. डिप्टी मेयर व मेयर के बीच हुई मुलाकात के बाद मेयर सुरेश कुमार ने डीएम को शनिवार को पत्र लिख समय मांगेंगे. डीएम से आग्रह करेंगे कि जिला परिषद की तरह नगर निगम की बैठक भी हर महीने कर विकास कार्यों की डीएम अपने स्तर से समीक्षा करें. ताकि, शहर के विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सके.
