रेल इंजन कारखाना नप को सर्विस टैक्स के रूप में 7.56 करोड़ का करेगा भुगतान

वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर वित्तीय वर्ष 2024 25 तक के 7.56 करोड़ पर बनी सहमति

जमालपुर. नगर परिषद और रेल इंजन कारखाना जमालपुर के बीच आपसी समन्वय के बाद कारखाना प्रबंधन नगर परिषद को सर्विस टैक्स के बकाया भुगतान करेगा. इसमें कारखाना प्रबंधन सर्विस टैक्स के बकाये के रूप में 7.56 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा. हालांकि पहले नगर परिषद प्रबंधन ने रेल इंजन कारखाना से 11.35 करोड़ के बकाया की डिमांड की थी.

भेजा गया था 11.35 करोड़ बकाया भुगतान का नोटिस

नगर परिषद ने कारखाना प्रबंधन के बीच टैक्स वसूली को चल रहे चर्चा के बाद कारखाना प्रबंधन द्वारा यह कहकर सर्विस टैक्स भुगतान को रोक दिया गया कि नगर परिषद प्रबंधन ने रेलवे की जमीन की जो मापी करवाई है. वह त्रुटिपूर्ण है. इस बीच नगर परिषद ने रेलवे को 5 फरवरी 2025 को 11.35 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस भेजा था. इसपर रेल प्रबंधन ने आपत्ति दर्ज करायी. इसके साथ ही दोबारा मापी करने की मांग की. इसको लेकर दोनों संस्थानों के अधिकारियों की एक बैठक की गयी. इसमें रेल इंजन कारखाना की ओर से असिस्टेंट टाउन इंजीनियर गौतम कुमार, सीनियर अकाउंट ऑफिसर मुकुंद कुमार तथा ऑफिस सुपरीटेंडेंट जयप्रकाश शामिल हुये. जबकि नगर परिषद प्रबंधन की ओर से अस्सिटेंट इंजीनियर विवेक कुमार, कार्यालय प्रभारी सह लेखापाल राजीव कुमार और प्रभारी टैक्स दरोगा प्रवीण कुमार शामिल हुए. यह बैठक 19 मार्च को हुई. इसमें दोनों पक्षों के अधिकारियों ने चर्चा के बाद सर्विस टैक्स के रूप में 7.56 करोड़ बकाये भुगतान पर सहमति दी.

अब 27 मार्च को भेजा गया मांग पत्र

नगर परिषद प्रबंधन की ओर से अपने ज्ञापन 517 दिनांक 27 मार्च 2025 के द्वारा पूर्व रेलवे जमालपुर के सहायक नगर अभियंता को सर्विस चार्ज भुगतान के संबंध में मांग पत्र भेजा गया है. इसमें कहा गया है कि नगर परिषद के पत्रक 408 दिनांक 7 मार्च 25 द्वारा नगर परिषद जमालपुर का सर्विस चार्ज भुगतान के लिए मांग पत्र भेजा गया. इसमें 12 मार्च 2025 को उपमुख्यमंत्री पूर्व रेलवे जमालपुर के कार्यालय कक्ष में हुए बैठक में व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक क्षेत्र के बारे में संशोधन किया गया. इसके साथ ही रेलवे एवं नगर परिषद के पदाधिकारी की गठित टीम द्वारा किये गये संशोधन के उपरांत पुनः मांग पत्र तैयार किया गया है. जो वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2024 25 तक का कुल राशि 7 करोड़ 56 लाख 53 हजार 16 रुपये है. ईस्ट कॉलोनी रेलवे क्षेत्र की सड़कों का पुर्नवर्गीकरण सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के पश्चात पुनः संशोधित मांग पत्र भेजा जाएगा.