बरियारपुर. बाढ़ राहत से वंचित सैकड़ों बाढ़ पीड़ित सोमवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचे और सूची में अपना नाम जानने के लिए आरटीपीएस काउंटर पर बैठ गये, क्योंकि पंचायत के सभी वार्डों से सूची तैयार कर निगरानी समिति से पारित कर पीड़ितों को बाढ़ राहत राशि के रूप में सात हजार रुपये दिए जाने हैं, लेकिन हजारों बाढ़ पीड़ित परिवारों को अब तक राहत राशि नहीं मिली है. इससे पीड़ित परेशान हैं. बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि बीते वर्ष जिन बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि दी गयी थी, उनमें से भी हजारों बाढ़ पीड़ितों को अब तक बाढ़ राहत राशि का भुगतान नहीं किया गया है. ऐसे में बाढ़ पीड़ित प्रखंड व अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं और आरटीपीएस कार्यालय के काउंटर पर जाकर बाढ़ पीड़ित सूची में अपना नाम खोज रहे हैं. बाढ़ पीड़ितों ने आरटीपीएस कर्मियों पर आरोप लगाया कि बिना चढ़ावा दिए सूची में नाम दर्ज नहीं किया जाता है. जो चढ़ावा देता है, उसका नाम बाढ़ राहत राशि के लिए भेज दिया जाता है. नाम नहीं छापने की शर्त पर कई वार्ड सदस्यों ने बताया कि जिन बाढ़ पीड़ितों का कोई पैरवीकार नहीं है. वे बाढ़ राहत राशि से वंचित रह गये हैं, जिसके कारण आरटीपीएस काउंटर पर प्रतिदिन हंगामा की स्थिति निर्मित हो रही है. मालूम हो कि बरियारपुर के कई पंचायतों में बाढ़ के कारण लोग सड़क किनारे शरण लिए हुए थे और सूखा खाना खाकर जीवन यापन कर रहे थे. बाढ़ की भयावहता को देखते हुए सरकार ने बाढ़ राहत के रूप में सात हजार रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन सैकड़ों ऐसे बाढ़ पीड़ित हैं, जिन्हें अब तक बाढ़ राहत राशि का भुगतान नहीं किया गया है और वे प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं.
बाढ़ सहायता राशि से वंचित पीड़ितों ने किया प्रदर्शन
असरगंज. प्रखंड कार्यालय परिसर में सोमवार को बाढ प्रभावित चौरगांव एवं अमैया पंचायत के बाढ़ पीड़ितों सहायता राशि नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया. चौरगांव पंचायत के वार्ड दो, ढोल पहाड़ी एवं अमैया के बाढ़ पीड़ित विनोद बिंद, बासुकी बिंद, सरयुग बिंद, नरेश बिंद, बृहस्पति बिंद, पुनीत कुमार, सुरेश बिंद, तारा देवी, रजनी देवी, लीला देवी, सूईया देवी, संगीता देवी, प्रतिमा देवी आदि ने बताया कि हमारे घर में लंबे समय तक बाढ़ का पानी जमा था. बावजूद भी मुख्यमंत्री आपदा सहायता राशि से हमलोग वंचित हैं. बैंक खाते में अबतक सात हजार रुपये की सहायता राशि नही आयी है. बाढ़ पीड़ितों ने सीओ को आवेदन देकर बाढ़ सहायता राशि देने की गुहार लगायी है.
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