शिक्षा विभाग ने एमयू व कॉलेजों से मांगा क्षतिपूर्ति राशि खर्च करने के प्रस्ताव का ब्योरा

एमयू के लिए जमीन पर भवन निर्माण को लेकर डीपीआर तैयार करने पर भी हुई चर्चा प्रतिनिधि, मुंगेर.

शिक्षा विभाग पटना में शुक्रवार को मुंगेर विश्वविद्यालय के कई मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की गयी. इसमें एमयू के कुलपति प्रो संजय कुमार, कुलसचिव कर्नल विजय कुमार ठाकुर, वित्त पदाधिकारी प्रो रंजन कुमार, परीक्षा नियंत्रक प्रो अमर कुमार, नोडल अधिकारी डाॅ सूरज कोनार शामिल हुए. बैठक में जहां शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय की ओर से क्षतिपूर्ति मद में डिमांड किये गये लगभग 76 करोड़ रुपये को खर्च करने के प्रस्ताव का ब्योरा कॉलेजवार मांगा है. वहीं इस दौरान एमयू के लिए नौवागढ़ी में चयनित जमीन के लिये बीएसआइडीसी से डीपीआर तैयार कराने को लेकर भी चर्चा की गयी.

बैठक में एमयू के शैक्षणिक सत्र, परीक्षा फल प्रकाशन, समर्थ पोर्टल के क्रियान्वयन, प्रखंड में महाविद्यालय की उपलब्धता, रोजगार परक शिक्षा की स्थिति, क्षतिपूर्ति राशि की गणना, एआइएसएचई की सूचनाओं का संधारण तथा विश्वविद्यालय में प्राण एनपीएस की स्थिति पर समीक्षा हुई. इसमें विश्वविद्यालय व 17 अंगीभूत व 17 संबद्ध कॉलेजों में छात्राओं तथा एससी-एसटी वर्ग के छात्र-छात्राओं के शून्य नामांकन फीस के लिए लगभग 76 करोड़ रुपये की डिमांड विभाग से की गयी. इसमें जहां एमयू के कॉलेजों के लिए कुल 60 करोड़ 70 लाख तथा विश्वविद्यालय के लिए लगभग 16 करोड़ रुपये के क्षतिपूर्ति राशि की डिमांड की गयी. इसे लेकर विभाग द्वारा कहा गया कि उक्त राशि पुराने सत्र की क्षतिपूर्ति राशि है. इसे जल्द ही विश्वविद्यालय को दे दिया जायेगा. जबकि विश्वविद्यालय व कॉलेज इस राशि को कैसे खर्च करेंगे. इसका प्रस्ताव का ब्योरा विभाग को उपलब्ध कराएंगे.

जमीन पर भवन निर्माण को लेकर डीपीआर तैयार करने पर भी हुयी चर्चा

कुलसचिव ने बताया कि बैठक में एमयू के लिए नौवागढ़ी में चयनित जमीन पर भवन निर्माण को लेकर बीएसआइडीसी से डीपीआर तैयार करने को लेकर भी चर्चा की गयी. इसमें विभाग को बताया गया कि एमयू के लिए नौवागढ़ी मौजा में जमीन का चयन किया गया है. हालांकि अबतक सरकार से विश्वविद्यालय को जमीन को लेकर कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. इसे लेकर विभाग द्वारा बताया गया कि जमीन चयनित होने को लेकर पत्र जल्द विश्वविद्यालय को भेज दिया जायेगा, जबकि चयनित जमीन पर एमयू के लिए भवन निर्माण को लेकर बीएसआइडीसी को डीपीआर तैयार करने को कहा जायेगा.