मुंगेर विश्वविद्यालय के 20 पीजी विभागों में कैबिनेट से मिली 167 पदों की स्वीकृति

मुंगेर

मुंगेर विश्वविद्यालय को लगभग चार सालों के लंबे इंतजार के बाद अपने 20 पीजी विभागों के लिये पदों की स्वीकृति मिल गई. जिस पर कैबिनेट की मुहर भी लग गयी है. जिसमें 20 पीजी विभागों के लिये सरकार द्वारा कुल 167 पदों की स्वीकृति दी गयी है. इसके लिये कैबिनेट से स्वीकृति के बाद शिक्षा विभाग द्वारा भी पत्र जारी कर दिया गया है.

एमयू द्वारा साल 2021 में 20 पीजी विभागों को आरंभ किया गया था. जिसका संचालन वर्तमान में एमयू मुख्यालय के चार कॉलेजों में हो रहा है. वहीं इन 20 पीजी विभागों से अबतक पीजी के तीन सत्र पूर्ण भी हो चुके हैं. विश्वविद्यालय ने वैसे तो अपने 20 पीजी विभागों के लिये कुल 151 पद सृजन की स्वीकृति सरकार से मांगी गयी थी. जिसमें शिक्षकों के कुल 120 पद तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारी के 31 पद शामिल थे. इस बीच मंगलवार को विश्वविद्यालय को अपने मांग से अधिक 167 पदों की स्वीकृति मिल गयी है.

पीजी स्कूल व विभाग को लेकर सालों उलझा रहा मामला

एमयू के लिये पीजी की पढ़ाई आरंभ करने को लेकर विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रो. रणजीत कुमार वर्मा ने पीजी स्कूल खोलने की स्वीकृति मांगी थी. जिसमें तत्कालीन कुलपति द्वारा 115 पद सृजन का प्रस्ताव भेजा गया था. जिसे बाद में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पीजी स्कूलों की मान्यता नहीं होने के कारण स्थगित कर दिया गया और इन पदों को पीजी विभागों के लिए दे दिया गया था. साथ ही इसके लिये साल 2022 में विश्वविद्यालय को पीजी विभागों के लिये पद सृजन करने का प्रस्ताव भेजने को कहा था. जिसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा साल 2022 में सरकार को पीजी विभागों के लिये कुल 151 पद सृजन की स्वीकृति मांगी थी. जिसे लेकर अब सरकार ने विश्वविद्यालय को कुल 167 पदों की स्वीकृति दे दी है.

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आईआरपीएम के पीजी विभाग की बढ़ी मुश्किल

मुंगेर – एमयू को 20 पीजी विभागों के लिये सरकार से भले ही 167 पदों की स्वीकृति मिल गयी है. बावजूद अब विश्वविद्यालय के आईआरपीएम विषय के पीजी विभाग के लिये मुश्किल बढ़ गयी है, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा 14 दिसंबर 2024 को ही आईआरपीएम विषय के नये पीजी विभाग के संचालन को लेकर अधिसूचना जारी की गयी है. जिसके विभागाध्यक्ष भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रो. अजफर शमशी को बनाया गया है. जिसके बाद अब विश्वविद्यालय में पीजी के कुल 21 विभाग हैं. जबकि सरकार से विश्वविद्यालय को केवल 20 पीजी विभाग के लिये पद सृजन की स्वीकृति दी गयी है.