मुंगेर: मुंगेर जिले में माननीय की योजनाओं को पूर्ण करने में कई पेच सामने आ रहे हैं. इसके कारण सांसद, विधायक, विधान पार्षद की योजनाएं बड़ी संख्या में अपूर्ण पड़ी हुई है. हाल ही में मुंगेर के आयुक्त ने प्रमंडल के योजना पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इन योजनाओं के पूर्ण होने में आने वाली बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया था. हाल यह है कि गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में सांसद, विधायक, विधान पार्षद मद की 200 योजनाएं स्वीकृत हुई थी. जिसमें से 111 अब तक अपूर्ण है.
वर्ष 2013-14 के 32 योजनाएं अपूर्ण : मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल 122 योजनाएं की स्वीकृति हुई थी. इसमें विभिन्न तकनीकी कारणों के कारण 8 योजनाएं रद्द कर दी गयी. जबकि 32 योजनाएं अब तक अपूर्ण है. जिसके तहत मुंगेर में 8, जमालपुर 5, तारापुर में 10 व विधान परिषद की 9 योजनाएं लंबित है.
50 प्रतिशत योजना भी नहीं हुई पूर्ण : गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुंगेर जिले में 200 योजनाएं इस मद में स्वीकृत की गयी थी. जिसमें अब तक मात्र 83 योजनाएं पूर्ण हुई है. जबकि तकनीकी कारणों से 6 योजनाओं को रद्द कर दिया गया है. स्थिति यह है कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र की एक भी योजनाएं पूर्ण नहीं हुई है. इस क्षेत्र में 14 योजनाएं स्वीकृत हुई थी और सभी योजनाएं वित्तीय वर्ष के समापन के बावजूद अपूर्ण है.
मात्र 266.076 लाख खर्च : विधायक, विधान पार्षद योजना के तहत गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 849.035 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी. जिसमें से मात्र 266.076 लाख रुपये ही खर्च हो पाये है. जबकि वित्तीय वर्ष 2013-14 के तहत 573.941 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति हुई थी. जिसमें से 403. 457 की राशि खर्च हो पायी.
विधायक ने व्यक्त की नाराजगी : जमालपुर के विधायक शैलेश कुमार ने 21 मई को आयोजित जिला बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि विधायक मद की योजनाओं के अनुशंसा के बावजूद कार्य की स्वीकृति एवं अन्य प्रक्रिया में विलंब हो रहा है. जिसके कारण योजना कार्य प्रभावित हो रहा. इस मामले को प्रभारी मंत्री ने भी गंभीरता से लिया था.
कहते है अधिकारी
जिला पदाधिकारी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि विधायक व विधान पार्षद की योजनाओं के कार्यान्वयन की बाधाओं को दूर कर लिया गया है और अब योजना पूर्ण होने में कोई परेशानी नहीं होगी.
कहती हैं सांसद
सांसद वीणा देवी ने बताया कि विकास के मामले में अधिकारियों का रवैया सही नहीं है. उन्होंने सांसद क्षेत्र विकास निधि के लिए मुंगेर को नोडल जिला बनाया है और इसके तहत जिन योजनाओं की अनुशंसा की गयी है उसके कार्य की गति असंतोष जनक है.
