37 वर्षों से किराये पर चल रहे प्रखंड कार्यालय को खाली कराने की मांग

मामला जमालपुर भवनहीन प्रखंड कार्यालय काफोटो संख्या : 17 फोटो कैप्सन : वार्ता करते मकान मालिक व बीडीओ. प्रतिनिधि, जमालपुर किराये के मकान में चल रहे जमालपुर के प्रखंड कार्यालय को खाली करने की मांग की गई है. मकान मालिक नयागांव निवासी विवेक तुलसी की ओर से उनके अधिवक्ता भारत भूषण प्रसाद ने इस संबंध में शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिषेक कुमार प्रभाकर तथा अंचलाधिकारी मुमताज अहमद से भेंट की. अधिवक्ता ने बताया कि पिछले 37 वर्षों से जमालपुर का प्रखंड कार्यालय किराये के मकान में संचालित है. वर्ष 2003 से तत्कालीन बीडीओ ने मकान का किराया भी देना बंद कर दिया था जो अबतक बंद ही है. इस संबंध में मकान मालिक द्वारा कई बार नोटिस भी दिया गया. परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई. वर्ष 2007 में मकान खाली कराने तथा किराये की वसूली को लेकर मुंगेर के व्यवहार न्यायालय में सब जज प्रथम के कोर्ट में एक वाद लाया गया था. कोर्ट ने इस मामले में विगत 17 फरवरी 2010 को मकान खाली कर अबतक के किराये का भुगतान करने का आदेश राज्य सरकार को दिया. राज्य सरकार द्वारा इस आदेश के विरुद्ध जिला जज के कोर्ट में अपील दायर की गई थी. जिस क्रम में विगत 1 मार्च 2013 को राज्य सरकार तथा मकान मालिक के अधिवक्ताओं द्वारा समझौता किया गया था कि पहली मार्च 2014 तक मकान खाली कर बकाया किराया भुगतान कर दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि सदर एसडीओ द्वारा वर्ष 2001 में मकान का किराया प्रति माह दो हजार रुपये तय किये गये थे. परंतु अब तक मामला अटका पड़ा हुआ है.