बिहार के विश्वविद्यालयों की लापरवाही से मार्च 2021 तक स्नातक पास एक लाख से अधिक (1,05,330) बालिकाओं को अब भी 25 हजार रुपये के हिसाब से मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना की राशि का भुगतान नहीं किया गया है. इनमें सर्वाधिक लंबित 52949 मामले अकेले मगध विश्वविद्यालय के हैं. कुल प्रोत्साहन राशि के लंबित मामलों में सर्वाधिक 66980 बालिकाएं संबद्ध कॉलेजों की हैं. शेष 38350 बालिकाएं सरकारी कॉलेजों से संबंधित हैं. इस मामले में विश्वविद्यालयों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं.
एमयू के सर्वाधिक छात्राएं वंचित
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आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रोत्साहन राशि से अब तक वंचित लड़कियों के सर्वाधिक 52949 मामले मगध विश्वविद्यालय के हैं. इसके अलावा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 30013, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के 8326 , तिलका मांझी विश्वविद्यालय के 4511, जय प्रकाश विवि के 4477, बीएन मंडल विवि 3056, एमएमएच एंड पर्सियन विवि के 1207, पटना विवि के 250, ललित नारायण मिथिला विवि के 239 और इंद्रा गांधी नेशनल ओपन विवि के 118 मामले लंबित हैं. शेष विश्वविद्यालयों में लंबित मामलों की संख्या महज दहाई में हैं. शिक्षा विभाग ने इस मामले में उचित प्रक्रिया पूरी करने जरूरी दिशा निर्देश दिये हैं.
50 हजार की प्रोत्साहन राशि के लिए अभी तक केवल 75 हजार ही आवेदन
एक अप्रैल 2021 के बाद स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं को 50 हजार प्रति छात्रा के हिसाब से दी जानी है. इसके लिए शिक्षा विभाग के एक पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन लिये जा रहे हैं. विश्वविद्यालयों ने इस पोर्टल पर अभी तक 176039 स्नातक पास बालिकाओं के परीक्षा परिणाम अपलोड किये हैं. इनमें से 75240 ने राशि के लिए आवेदन किये हैं. सर्वाधिक निराशाजनक स्थिति एलएनएमयू विवि की है, जहां 32 हजार से अधिक बालिकाओं में से 5750 ने ही आवेदन दिये हैं. बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर विवि की 109226 पास में 10297, जय प्रकाश विवि की 4166 में से 751, पाटलिपुत्र विवि में 36767 स्नातक पास में से 22 हजार ने ही आवेदन दिये हैं. कामेश्वर सिंह दरभंगा विवि, एमएमएचए विवि, मगध विवि, बिहार कृषिविवि सबौर एवं कुछ अन्य विवि के स्नातक पास बालिकाओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि जिन स्नातक पास बालिकाओं का रिजल्ट 1 अप्रैल, 2021 के बाद प्रकाशित हुआ है, वे 28 फरवरी तक आवेदन जरूर कर दें. इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे. यह बिहार सरकार की ओर से नारी सशक्तीकरण का एक छोटा सा प्रयास है.
