नाजिर को भुगतान के लिए चाहिए दो प्रतिशत कमिशन, दो कर्मी निलंबित

मोतिहारी.भारत-नेपाल पथ परियोजना में अधिगृहित जमीन के मुआवजा भुगतान को लेकर कमिशन मांगने का मामला सामने आया है. मामले को लेकर अधिवक्ता आनंद प्रकाश ने आवेदन के साथ साक्ष्य के तौर पर रिकॉडिंग डीएम को सौंपा है. रिकॉडिंग में घूस की बात रक्सौल प्रखंड के कार्यालय परिचारी अर्जुन राम के द्वारा कही गयी है कि भू-अर्जन नाजिर को पैसा चाहिए, फाइल में कोई दिक्कत नहीं है.

इस वार्तालाप को ले जिला भूअर्जन कार्यालय में प्रतिनियुक्त प्रियरंजन कुमार निम्न वर्गीय लिपिक के साथ रक्सौल कार्यालय में प्रतिनियुक्त अर्जुन कुमार को डीएम सौरभ जोरवाल ने निलंबित कर दिया है. प्रियरंजन कुमार की पदस्थापना प्रखंड कार्यालय संग्रामपुर में है और प्रतिनियुक्ति जिला भू-अर्जन कार्यालय में है, जिनका मुख्यालय निलंबन अवधि में रक्सौल निर्धारित किया गया है. वहीं अर्जुन राम की पदस्थापना रक्सौल प्रखंड कार्यालय में है और प्रतिनियुक्ति अनुमंडल कार्यालय रक्सौल में है, जिनका निलंबन अवधि में मुख्यालय चकिया निर्धारित किया गया है. जिला भू-अर्जन कार्यालय से जुड़ा यह तीसरा निलंबन है. एक सप्ताह पूर्व रामाज्ञा भगत परिचारी को रिश्वत के आरोप में ही निलंबित किया गया था, जिससे बात करने वाले कथित अटरनी संतोष कुमार को प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया.

करोड़ों के फर्जी निकासी भू-अर्जन कार्यालय के तीन कर्मी हो चुके हैं बर्खास्त

महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, रेलवे के लिए भूअधिग्रहण, एनएच व भारत-नेपाल सीमा सड़क के भूअधिग्रहण मामले में अधिकारी व कर्मियों की मिली भगत से वर्ष 2018-19 में करोड़ों की फर्जी ढंग से निकासी हो चुकी है. बनकट के किशुन साह के नाम से भी करोड़ों की फर्जी निकासी हुई. किशुन कार्यालय का चक्कर लगाते थक गया, लेकिन पैसा नहीं मिला. इधर विभाग ने किशुन साह के नाम निलामवाद दर्ज किया गया है. यह वाद सही या फर्जी किशुन साह पर दर्ज किया गया है, जो जांच का विषय है.