जिले में शिक्षा व मनरेगा में गड़बड़ी पर गरमाया सदन

मोतिहारी. जिला परिषद की सामान्य बैठक शनिवार को जिप अध्यक्ष ममता राय की अध्यक्षता में हुई. आदर्श आचार संहिता को लेकर तीन माह के अंतराल पर हुई बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, मनरेगा आदि मुद्दे छाये रहे. सदस्यों ने आंगनबाड़ी का ठीक से संचालन नहीं होने और मनरेगा योजना में हो रही गड़बड़ी पर चिंता व्यक्त की. सदन ने सदस्यों के मांग पर इन मामलों की टीम गठित कर जांच कराने का निर्णय लिया. बैठक को संबोधित करते जिप अध्यक्ष ममता राय ने जिप के कार्य का लेखाजोखा प्रस्तुत किया. उन्होंने सदन को बताया कि जिप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ के निमित सैरातो की निलामी के लिए समाचार पत्र के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया गया है. इस सैरात बंदोबस्ती से करीब एक करोड़ चौदह लाख अड़सठ हजार छह सौ पचास रुपये की राजस्व की प्राप्ति हुई है. वहीं जिप परिषदीय बकायादार आवंटियों पर सख्ती कर एक करोड़ 21 लाख पचीस हजार 39 रुपये की वसूली की गयी है, जो बड़ी उपलब्धी है. कहा कि जिप परिषदीय दुकान जिन भी आवंटियों के यहां किराया बाकी है. उन्हें शीध्र जमा कराने, जिनका एकरारनामा नवीकरण नहीं हुआ है, उन्हें शीध्र कार्यालय में संपर्क कर एकरारनामा नवीकरण कराने का सख्त निर्देश दिया गया है. वहीं एकरारनामा नवीकरण नही करने वालों का आवंटन को रद्द करने का निदेश मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया. बैठक से अनुपस्थित पदाधिकारियों व अनुपालन प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराने वाले पदाधिकारियों से कारण पृच्छा करने सहित संबंधित पदाधिकारियों एवं विभागो के विरुद्ध कार्रवाई के लिए उनके मूल विभाग को सूचित करने का निर्णय लिया गया. मौके पर मधुबन विधायक ई. राणा रंधीर सिंह, जिप उपाध्यक्ष गीता देवी,जिप सदस्य पप्पू रंजन मिश्र, दिलीप कुमार,जग्गी देवी, सीता रानी,मोहम्मद नवी हसन, सुनिता देवी, जिप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी समीर सौरभ, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राजेन्द्र राम, जिला अभियंता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के डायरेक्टर, सिविल सर्जन, विधुत ,शिक्षा, पशुपालन, पथ निमार्ण एवं ग्रामीण कार्य विभाग,पीएचइडी, अग्निशामक आदि विभागों के पदाधिकारी, जिप प्रधान सहायक अर्जुन कुमार सिंह, सहायक विजय कुमार, नीजी सहायक रामभरोस कुमार सहित जिप सदस्य व प्रखंड प्रमुख उपस्थित थे. विद्यालयों में बेंच-डेस्क अपूर्ति की गठित टीम करेगी जांच विद्यालयों में बेंच-डेस्क की आपूर्ति सहित निर्माण कार्य योजनाओं में गड़बड़ी के मामले को ले सदन गरमाया रहा. जिप सदस्यों ने विद्यालयों में बेंच-डेस्क का मानक के अनुरूप आपूर्ति नहीं करने और टैक्स की राशि में भी हजम करने, विद्यालय की मरम्मति, शौचालय, चापाकल में हुई घोर अनियमितता व समग्र विद्यालय अनुदान में ली गई योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला उठाया. मामले पर संज्ञान लेते हुए जिप अध्यक्ष ने इन योजनाओं में सरकारी राशि के दुरूपयोग पर टीम गठित कर जांच करानें का निदेश मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को दिया. जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को आर्म्स लाइसेंस दे प्रशासन जिला परिषद सुरेश प्रसाद यादव को अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या के दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने और उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि देने सहित परिवार में एक नौकरी देने की मांग प्रशासन से की गयी. वही सदस्यों ने सदन के माध्यम से सुरक्षा के मद्देनजर जनप्रतिनिधियों की मांग पर आर्म्स लाइसेंस देने का अनुरोध जिला प्रशासन से किया. जिप अध्यक्ष ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण के लिए जिले में कई जगहों पर चेक पोस्ट का निर्माण जिला परिषदीय योजना से कराया जा रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अपराध नियंत्रण के लिए जिप के द्वारा जिला प्रशासन को हर संभव सहयोग किया जायेगा. जिप से मनरेगा योजना का संचालन कराने का निर्णय सदर अस्पताल की चिकित्सीय व्यवस्था व आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन सही ढंग से नहीं होने और मनरेगा में गड़बड़ी को ले जिलाधिकारी व विभाग को सूचित करने का निर्णय लिया गया. वही मनरेगा योजना का संचालन जिला परिषद से कराने का निदेश मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया. खेती किसानी को लेकर पटवन के लिए नहर विभाग के पदाधिकारियों को नहरों में आरंभ से अंत तक पानी पाहुंचाने, पीएचइडी के अधिकारियों को बरसात से पूर्व चापाकल की मरमति, आपदा विभाग को बाढ़ से पूर्व तैयारियों की जायजा लेकर व्यवस्था कराने व ग्रामीण कार्य विभाग को बरसात से पूर्व टुटे हुए सड़कों को दुस्स्त कराने का निर्देश दिया गया.