पूर्वी चंपारण पुलिस में बड़ा फेरबदल, ग्रामीण एसपी को मिले 17 थाने, पुलिस मुख्यालय का आदेश

Motihari News: पूर्वी चंपारण में पुलिस मुख्यालय ने ग्रामीण एसपी का अधिकार क्षेत्र निर्धारित कर दिया है. नए आदेश के तहत सिकरहना, पकड़ीदयाल और रक्सौल अनुमंडल के कुल 17 थाने ग्रामीण एसपी के अधीन होंगे. इस निर्णय से पुलिस प्रशासन में बेहतर समन्वय, जवाबदेही और कानून-व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

मोतिहारी से अमरेश वर्मा की रिपोर्ट

Motihari News: पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस प्रशासन को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में पुलिस मुख्यालय ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है. जिले में एक से अधिक पुलिस अधीक्षक (SP) के पद सृजित होने के बाद उनके अधिकार क्षेत्र और पदीय दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण कर दिया गया है. नए आदेश के तहत ग्रामीण एसपी को जिले के तीन अनुमंडलों के कुल 17 थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

तीन अनुमंडलों के 17 थाने ग्रामीण एसपी के अधीन

पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार ग्रामीण एसपी के कार्यक्षेत्र में सिकरहना, पकड़ीदयाल और रक्सौल अनुमंडल शामिल किए गए हैं. अब इन तीनों अनुमंडलों के कुल 17 थाने ग्रामीण एसपी के अधीन कार्य करेंगे.

सिकरहना अनुमंडल के थाने

• पचपकड़ी
• कुण्डवा चैनपुर
• घोड़ासहन
• जितना
• झरौखर

पकड़ीदयाल अनुमंडल के थाने

• पकड़ीदयाल
• मधुबन
• राजेपुर
• पताही
• फेनहारा
• गढ़हिया

रक्सौल अनुमंडल के थाने

• छौड़ादानो
• आदापुर
• दरपा
• महुआवा
• हरपुर
• नकरदेई

प्रशासनिक भ्रम खत्म करने के लिए लिया गया निर्णय

पुलिस मुख्यालय ने आदेश में स्पष्ट किया है कि जिले में एक से अधिक एसपी के पद होने के कारण अधिकार क्षेत्र और दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण आवश्यक था. इसी उद्देश्य से सभी संबंधित पुलिस अधीक्षकों के कार्यक्षेत्र तय किए गए हैं, ताकि प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार का भ्रम या अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो.

कानून-व्यवस्था पर पड़ेगा सकारात्मक असर

नई व्यवस्था लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन का कार्य विभाजन पूरी तरह स्पष्ट हो गया है. अधिकारियों का मानना है कि इससे कानून-व्यवस्था के मामलों में बेहतर समन्वय, त्वरित कार्रवाई और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी. साथ ही अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा.

पुलिस व्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती

पुलिस मुख्यालय का मानना है कि स्पष्ट कार्यक्षेत्र तय होने से प्रत्येक पुलिस अधीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में बेहतर निगरानी और समन्वय के साथ कार्य कर सकेंगे. इससे आम जनता को भी पुलिस सेवाओं का त्वरित लाभ मिलने की उम्मीद है.