मोतिहारी में वीबी-जी रामजी योजना की समीक्षा, डीडीसी ने एक सप्ताह में लक्ष्य पूरा करने का दिया निर्देश

मोतिहारी में वीबी-जी रामजी योजनाओं की समीक्षा बैठक में कार्यों की धीमी प्रगति को लेकर उप विकास आयुक्त ने गंभीर चिंता जताई है. मानव दिवस सृजन, पीएम आवास, ई-केवाईसी और जियो टैगिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही पर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी गई है.

Motihari News: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन (वीबी-जी रामजी) योजना के कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर उप विकास आयुक्त डॉ. प्रदीप कुमार ने कड़ी नाराजगी जताई है. गुरुवार को समाहरणालय स्थित डॉ. राधाकृष्णन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने मानव दिवस सृजन, पीएम आवास अभिसरण, ई-केवाईसी, जियो टैगिंग, कार्य पूर्णता और वृक्षारोपण योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया.

मानव दिवस सृजन में कई प्रखंडों की प्रगति कमजोर

समीक्षा में पाया गया कि जिले में मानव दिवस सृजन की उपलब्धि 77.53 प्रतिशत है, जबकि राज्य स्तर पर यह 155.29 प्रतिशत है. संग्रामपुर (43.15%), पहाड़पुर (48.17%), बनकटवा (51.57%), अरेराज (54.65%), मेहसी (56.57%), कोटवा (59.66%) और पताही (63.53%) प्रखंड का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा. डीडीसी ने सभी संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारियों को कम से कम 75 प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया.

पीएम आवास अभिसरण और ई-केवाईसी पर जताई नाराजगी

पीएम आवास अभिसरण की समीक्षा में कुल 24,066 योजनाओं में से केवल 3,877 योजनाओं में एमआर निर्गत होने पर नाराजगी जताई गई. संग्रामपुर, पीपराकोठी, चकिया, कोटवा, तेतरिया, पताही, ढाका, तुरकौलिया और कल्याणपुर प्रखंडों की प्रगति अपेक्षा से काफी कम पाई गई. वहीं जिले के 4,45,147 सक्रिय मजदूरों में से 54,342 मजदूरों का ई-केवाईसी लंबित पाया गया. सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया गया.

जियो टैगिंग और अपूर्ण योजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश

जियो टैगिंग की समीक्षा में प्रथम फेज के 9, द्वितीय फेज के 1,422 और तृतीय फेज के 2,143 मामले लंबित पाए गए. तृतीय फेज में बनकटवा, अरेराज, चकिया, ढाका, घोड़ासहन, पकड़ीदयाल, रक्सौल और तेतरिया प्रखंड में सर्वाधिक लंबित मामले हैं. डीडीसी ने सभी लंबित मामलों का एक सप्ताह में निष्पादन करने का निर्देश दिया. साथ ही मनरेगा के तहत शुरू की गई 43,474 योजनाओं में केवल 3,171 योजनाएं पूर्ण होने पर नाराजगी जताते हुए 90 प्रतिशत अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया.

वृक्षारोपण और जल-जीवन-हरियाली योजनाओं पर भी जोर

बैठक में वृक्षारोपण एवं जल-जीवन-हरियाली योजनाओं की भी समीक्षा की गई. डीडीसी ने अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने तथा लंबित प्रविष्टियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर दर्ज कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.