मधुबनी. जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय में जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति (डीएलसीसी) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक हुई. वहीं, जिलाधिकारी ने बैंकिंग से संबंधित विभिन्न गतिविधियों, योजनाओं की समीक्षा की. जिनमें केसीसी, जीविका, पीएमएसबीए निधि, जेएलजी, हाउसिंग, आधार सीडिंग, एसआरटीओ, आरसीइटीआई के साथ-साथ शिक्षा ऋण, पीएमइजीपी, मुद्रा लोन और पीएमजेडीवाइ में प्रगति की समीक्षा की. जिलाधिकारी ने कहा कि साख जमा अनुपात में वृद्धि के लिए सभी संबंधित बैंक को लगातार विशेष प्रयास करना होगा. ताकि जिला के विकास में इससे मदद मिल सके. साथ ही बैंकों की लाभप्रदता में भी इससे वृद्धि होगी. उन्होंने कहा कि वार्षिक साख योजना के तहत जिन बैंकों की उपलब्धि कम है वह अगले तिमाही तक अपने लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि पीएमइजीपी और पीएमजेडीवाइ में वह और भी प्रगति की अपेक्षा रखते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की अद्यतन स्थिति की लगातार समीक्षा की जाएगी. उन्होंने उपस्थित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों से कहा कि सभी बैंकों को ऋण मुहैया कराने के लक्ष्य को अभियान चलाकर पूरा करना होगा. उन्होंने कहा कि असंतोषजनक प्रगति करने वाले बैंक के प्रति कड़े कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने जिला मत्स्य पदाधिकारी को मत्स्य पालन के लिए तालाब निर्माण, तालाब पुनर्निर्माण आदि के लिए ज्यादा से ज्यादा आवेदन सृजित कर बैंकों को भेजने का निर्देश दिया. केसीसी की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि कई बार देखा गया है कि केसीसी के आवेदनों को बैंक छोटी वजहों से खारिज कर देते हैं. कोई बड़ी वजह ना होने पर आवेदनों को संज्ञान में लेते हुए उसका निष्पादन करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि नए किसानों को नए क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे. साथ ही ऋण प्रवाह की तीव्रता भी बढ़ाई जाए. जिलाधिकारी ने कहा कि लाभुकों को सब्सिडी का भुगतान ससमय करें और भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाएं. उन्होंने डेयरी उद्योग और मत्स्य पालन के साथ साथ मखाना उत्पादन में जिले में अपार संभावनाओं की चर्चा करते हुए सभी बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने में उदारता पूर्ण रवैया अपनाने की अपेक्षा की. जिलाधिकारी ने मधुबनी जिले के साख जमा अनुपात, वार्षिक साख योजना उपलब्धि, सरकार आयोजित ऋण योजना में प्रदर्शन में सुधार के लिए सभी बैंकों के नियंत्रकों को मासिक समीक्षा करने के लिए निर्देश दिया. पीएम सम्मन निधि योजना के अंतर्गत नगर निगम मधुबनी नगर पंचायत जयनगर नगर पंचायत घोघरडीहा तथा नगर पंचायत झंझारपुर को अधिक से अधिक आवेदन संचित करने का भी निर्देश जिलाधिकारी ने दिया. बैठक में अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, एसडीसी बैंकिंग निशांत नसीम, अग्रणी जिला प्रबंधक, डीडीएम नाबार्ड, आरबीआई एलडीओ आरसेटी डायरेक्टर, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र समेत जिले के सभी प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि शामिल थे.
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