मधुबनी: डीएम ने लंबित मामलों पर जताई नाराजगी, सभी विभागों को समयबद्ध निष्पादन का दिया निर्देश

मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने वर्चुअल बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और लंबित मामलों की प्रगति पर चर्चा की. उन्होंने सभी अधिकारियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से काम पूरा करने का निर्देश दिया, विशेष रूप से सेवा-संवाद-समाधान पोर्टल और लोक शिकायतों पर ध्यान केंद्रित किया गया.

मधुबनी: जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बुधवार को वर्चुअल माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर विभिन्न विभागों की योजनाओं और लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में सेवा-संवाद-समाधान पोर्टल, आरटीपीएस, राजस्व, तकनीकी और अन्य विभागों से जुड़े लंबित मामलों पर चर्चा करते हुए डीएम ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

लंबित मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश

बैठक के दौरान सेवा-संवाद-समाधान पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों और लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा की गई. जिलाधिकारी ने उपयोगिता प्रमाण-पत्र, डीसी प्रमाण-पत्र, जिला नीलाम पत्र शाखा, विधि शाखा से जुड़े एलपीए, एमजेसी और सीडब्ल्यूजेसी मामलों सहित जिला, अनुमंडल, प्रखंड और अंचल स्तर पर लंबित न्यायिक मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया.

लोक शिकायतों की भी समीक्षा

डीएम ने मुख्यमंत्री जनता के दरबार कार्यक्रम, ऑनलाइन जिला जनता दरबार, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण प्रणाली, ई-कम्प्लायंस और प्रपत्र ‘क’ से जुड़े लंबित मामलों की भी बिंदुवार समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम लोगों की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए.

खरीफ फसल और पेयजल योजनाओं पर फोकस

बैठक में खरीफ 2026-27 के तहत बीज वितरण और प्रत्यक्षण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई. इसके अलावा पीएचईडी और पीआरडी के अंतर्गत हर घर नल का जल योजना, छूटे हुए टोलों में नई जलापूर्ति योजनाएं, नए चापाकलों की स्थापना, खराब चापाकलों की मरम्मत, टैंकर संचालन और पेयजल उपलब्धता की स्थिति का भी आकलन किया गया.

विकास योजनाओं की प्रगति पर नजर

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के दोनों प्रमंडलों, पश्चिमी कोशी नहर और बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-1 एवं 2 द्वारा संचालित कटाव निरोधक कार्यों सहित अन्य विकास योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई. डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए.