किसानों के लिए 11 नये सब-स्टेशन

सुविधा. जगह चिह्नित, अधीक्षण अभियंता ने दी जानकारी

मधुबनी : बिजली विभाग के योजना पर यदि समय से काम हुआ तो आनेवाले दिनों में किसानों को पटवन की समस्या नहीं होगी. उन्हें अपने खेतों में पानी पहुंचाने के लिये डीजल या पेट्रोल के लिये राशि खर्च करने की जरूरत नहीं होगी. दरअसल विभाग जिले में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिये पंप सेट और बोड़िंग तक बिजली पहुंचाने के लिये पहल शुरू कर दी है.

इसके लिये जल्द ही जिले में 11 हजार के 11 केवीए के नये ट्रांसफॉर्मर लगाया जायेगा. इस बात की जानकारी अधीक्षण अभियंता एस के दास की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुई विभाग की सभागार में प्रोजेक्ट के कार्यपालक अभियंता के साथ समीक्षा बैठक किया गया. बैठक में जिले में कृषि कार्य पटवन को लेकर जिला में 11 हजार केवीए के 11 नये सब स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया.

लगाये जायेंगे 2800 नया डिस्ट्रीव्यूशन ट्रांसफॉर्मर. अधीक्षण अभियंता ने बताया कि जिले में कृषि कार्य में पटवन को लेकर 2800 नये ट्रांसफॉर्मर लगाया जायेगा. जिससे दिन में लाइन दिया जायेगा. ताकि किसानों को पटवन में परेशानी नहीं हो.

235 करोड़ रुपये होंगे खर्च

दीनदयाल उपाध्याय योजना से बनेंगे सब-स्टेशन. किसानों के हित में जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत जिले में 11 नये पावर सब स्टेशन बनाये जायेंगे. श्री दास ने बताया कि पावर सब स्टेशन के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है. राजनगर, बेनीपट्टी, हरलाखी, लौकही, खुटौना, मधेपुर, पंडौल, कलुआही, बाबूबरही, खोपा में सब स्टेशन बनाने को लेकर स्थल का चयन कर लिया गया है.

235 करोड़ होंगे खर्च. अधीक्षण अभियंता ने बताया कि 11 नया सब स्टेशन सहित अन्य कार्य के लिए एलएनटी प्रोजेक्ट से 235 कड़ोर रुपये में अनुबंध हुआ है.

अधीक्षण अभियंता ने बताया कि एक सब स्टेशन के निर्माण में 5 करोड़ का लागत आता है. समीक्षा बैठक में नार्थ बिहार पावर कंपनी के कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार, प्रोजेक्ट के कार्यपालक अभियंता सुभाष कुमार प्रसाद सहित सभी जेई, एई ने भाग लिया.

एलएनटी प्रोजेक्ट से होगा काम.

नार्थ बिहार पावर कंपनी ने इन परियोजना को पूरा करने के लिए एलएनटी प्रोजेक्ट को काम दिया गया है. अधीक्षण अभियंता ने बताया कि एलएनटी प्रोजेक्ट को इस काम के अतिरिक्त 40 नये छोटे फीडर भी बनाना है. उक्त फीडर से कृषि कार्य के लिए लाइन दिया जायेगा. जिससे जिला के सभी कृषि में काम आने वाला पंप सेट, सरकारी ट्यूववेल को ही लाइन दिया जायेगा.