7500 को मिलेगा इंदिरा आवास

मधुबनीः जिले के गरीब परिवारों के लिये खुशखबरी है. आने वाले तीन मार्च तक जिले के 7500 परिवारों को इंदिरा आवास योजना का लाभ मिलने वाला है. जिला प्रशासन ने इसके लिये कवायद शुरू कर दी है. प्रतीक्षा सूची में शामिल गरीब परिवार का खाता खुलवा कर उसमें योजना की प्रथम किस्त दी जायेगी. दरअसल विभाग ने सरकार को बीते दिन जिले में एससी एसटी परिवार नहीं रहने के कारण सरकार को जिले का लक्ष्य वापस कर दिया था.

जिसे सरकार ने यह कह कर वापस कर दिया है कि यदि एस सी एसटी परिवार नहीं है तो उक्त लक्ष्य को सामान्य वर्ग के गरीब परिवार आवास योजना दे दिया जाय. जिसके तहत उप विकास आयुक्त राजकुमार ने सभी बीडीओ को आगामी 3 मार्च तक हर हाल में वितरण करने का निर्देश दिया है. लोक सभा चुनाव को देखते हुए लगने वाली संभावित आचार संहिता के कारण विभाग जल्द से जल्द गरीब परिवार में इंदिरा आवास योजना का लाभ देने की तैयारी में जुट गया है.

लापरवाही पर होगी कार्रवाई

इंदिरा आवास योजना में तीन मार्च तक लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. साथ ही वैसे बैंक जो लाभुकों का खाता खोलने मे विफल रहेंगे उस बैंक से विभागीय राशि निकासी कर अन्य बैंक में जमा कर दी जायेगी. उप विकास आयुक्त राजकुमार ने कहा है कि तीन मार्च के बाद जिले में आचार संहिता लगने की संभावना है. जिस कारण जल्द से जल्द इस लक्ष्य को पूरा करना है. साथ ही वित्तीय वर्ष के समापन में महज कुछ दिन बचे हुए हैं. ऐसे में यदि प्राप्त राशि का 90 फीसदी खर्च नहीं की जायेगी तो सरकार अगले वित्तीय वर्ष में राशि में कटौती कर देगी.

तीन मार्च तक जिले के जिन प्रखंडों में इंदिरा आवास योजना का लाभ चयनित लाभुकों को दिया जायेगा. उसमें मधेपुर का लक्ष्य सबसे अधिक है. मधेपुर में तीन दिनों मे 1065 लाभुकों के खाते में योजना की प्रथम किस्त दी जायेगी. वहीं सबसे कम लक्ष्य फुलपरास में है, जहां मात्र 74 लाभुकों को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा.

111 करोड. राशि हुई खर्च

विभागीय आंकडों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में अब तक इंदिरा आवास योजना में अब तक करीब 111 करोड. रुपये खर्च किये गये है. जबकि सरकार द्वारा जिले को 184 करोड. रुपये आवंटित किये गये थे. सरकार ने अब तक उपलब्ध राशि 90 फीसदी खर्च नहीं कर पाने के कारण नाराजगी व्यक्त की है. कहा है कि यदि चालू वित्तीय वर्ष के समापन तक 90 फीसदी राशि खर्च नहीं होगा तो अगले साल राशि कम कर दी जायेगी.

क्या कहते हैं अधिकारी

इस बाबत उप विकास आयुक्त राजकुमार ने बताया है कि हर हाल में उक्त लक्ष्य को पूरा किया जायेगा.