समाप्त हो सकती है लापरवाह संभाग प्रभारी की सेवा
मधुबनीः अग्रिम राशि के समायोजन का कार्य में लापरवाही पर संबंधित संभाग प्रभारी की सेवा समाप्त कर दी जायेगी. बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य निदेशक राहुल सिंह ने इस संबंध में डीइओ व डीपीओ को निर्देश जारी कर दिया है. प्राप्त समायोजन से संबंधित स्वीकृत्यादेश का निर्धारित समय तक लेखे में प्रविष्टि नहीं होने पर […]
मधुबनीः अग्रिम राशि के समायोजन का कार्य में लापरवाही पर संबंधित संभाग प्रभारी की सेवा समाप्त कर दी जायेगी. बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य निदेशक राहुल सिंह ने इस संबंध में डीइओ व डीपीओ को निर्देश जारी कर दिया है.
प्राप्त समायोजन से संबंधित स्वीकृत्यादेश का निर्धारित समय तक लेखे में प्रविष्टि नहीं होने पर संबंधित लेखा कर्मी की सेवा समाप्त की जायेगी. श्री सिंह ने निर्देश दिया है कि अग्रिम की सूची तैयार कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए समायोजन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाय. अंतिम तिथि 15 अक्तूबर 2013 है. राज्य परियोजना निदेशक ने कहा है कि बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में ही रखा जायेगा. उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खातों को बंद कर सभी राशि नये खाते में हस्तांतरित किये जायेंगे.
राशि नये खाते में हस्तांतरित किये जायेंगे. राशि हस्तांतरण करने के समय यह भी सुनिश्चित की जायेगी कि किन किन मदों की राशि है. जैसे विद्यालय विकास अनुदान, शिक्षण अधिगम सामग्री, पोशाक, शिक्षक अधिगम उपकरण, बैंक ब्याज आदि इस काम को हर हाल में 31 अक्तूबर 2013 तक पूरा करना होगा. सभी बैंक के नये खातों का सीपीएसएमएस में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा. श्री सिंह ने यह भी कहा है कि बिहार शिक्षा परियोजना ने ऑन लाइन अकाउंटिंग करने का निर्णय लिया है. सॉफ्टवेयर तैयार है और जांच की जा रही है. इसे सभी जिलों में लागू किया जायेगा.
इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिया गया है. ड्राफ्ट अंकेक्षण प्रतिवेदन की आपत्तियों का निराकरण करने को कहा गया है जिससे मूल अंकेक्षण प्रतिवेदन में आपत्तियां नहीं रहे. प्रधान सचिव शिक्षा विभाग ने भी कहा है कि समायोजन नहीं होने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा अनुदान की राशि नहीं दी जायेगी. अग्रिम राशि का पूर्ण समायोजन करना है. टैली में प्रविष्टि के बाद निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन देना है. समायोजन को अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित कराना है. कार्य नहीं होने की स्थिति या मॉनीटरिंग की शिथिलता के कारण प्रपत्र क गठित की जायेगी. वित्त एवं लेखा में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये राज्य परियोजना निदेशक राहुल सिंह ने डीइओ व डीपीओ को निर्देश जारी कर दी है.
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