नामांकन नहीं, तो रद्द होगा निबंधन

मधुबनी : वर्ष 2015 में सभी निबंधित निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत वंचित व अभिवंचित वर्ग के छात्र-छात्राओं का नामांकन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग की सदस्य ललित जायसवाल ने डीआरडीए के सभागार में बीइओ, डीपीओ, सीडीपीओ की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं.

प्रति छात्र मिलेंगे 4400 रुपये

उन्होंने कहा कि प्रति छात्र या छात्र 4400 रुपये सरकार देगी. उन्होंने हर हाल में मार्च 2015 तक नामांकन सुनिश्चित कराने को कहा. उन्होंने कहा कि प्रति स्कूल वैसे 12 बालक और 13 बालिकाओं का निजी स्कूलों में नामांकन कराया जायेगा जो वंचित व अभिवंचित वर्ग से हों. राशि सर्वशिक्षा अभियान कार्यालय में रहेगी. उन्होंने कहा कि जो स्कूल वंचित व अभिवंचित वर्ग के छात्र-छात्राओं का नामांकन नहीं करेंगे उनका निबंधन रद कर दिया जायेगा.

डीपीओ मध्याह्न् भोजन शैलेंद्र कुमार, डीपीओ सर्वशिक्षा अभियान हरि नारायण झा और डीपीओ माध्यमिक शिक्षा डॉ तकिउद्दीन अहमद ने इस अवसर पर सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी बिहार बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग कोदी.

परवरिश योजना का दें लाभ

आयोग की सदस्या ललिता जायसवाल ने सीडीपीओ को परवरिश योजना को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि वैसे बालक या बालिका जो एचआइवी या एड्स से ग्रसित हैं को परवरिश योजना का लाभ दिलाने को कहा गया. इसे सीडीपीओ अपने स्तर से नया फार्म भरकर एसडीओ को देंगी.

जिले में एचआइवी व एड्स से ग्रसित 3250 बालक बालिकाओं का कोटा होने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सिर्फ आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण देने से काम नहीं चलेगा. जरूरत है कि सीडीपीओ खोजी दल के सदस्य के रूप में परवरिश योजना को सफल बनाने में जुट जायें. मौके पर सिविल सजर्न डॉ ओम प्रकाश प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी सुबोध कर्ण, सहायक निदेशक शंभू कुमार रजक, बाल संरक्षण पदाधिकारी संगीत कुमार ठाकुर ने भी आयोग को परवरिश कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक जानकारी दी.

राशि वितरण की हुई समीक्षा

स्कूलों में वितरित की जा रही पोशाक, छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन, साइकिल सहित अन्य राशि वितरण की समीक्षा भी आयोग की सदस्या ने दी. जानकारी दी गई कि कुछ अनुसूचित जाति छात्र छात्राओं को आवंटन नहीं मिलने के कारण राशि नहीं दी गई है. सदस्या ने कहा कि शीघ्र ही राशि आवंटित कराने के लिए वे राज्य सरकार से वार्ता करेंगी.