नगर परिषद से मांगी बकायेदारों की सूची

संबंधित विभाग को भेजेगा डिमांड नोटिस

मधुबनी : वैसे सरकारी महकमा जिन पर नप का होल्डिंग टैक्स बकाया है अब उनके ऊपर नगर विकास विभाग पटना से ही कठोर कार्रवाई करने वाली है. इस दिशा में पहल शुरू हो गयी है. नगर विकास विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जो सरकारी महकमा होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे उनकी सूची बना कर भेजे. इस आदेश के बाद नप विभाग ने जिले के बड़े बकायेदारों की सूची महकमा को भेज दिया है. नगर विकास विभाग ने इसके लिये पांच सितंबर तक का समय निर्धारित किया है. इस सूची के मिलने के बाद नगर एवं आवास विभाग संबंधित विभाग (बकायेदार) को डिमांड नोटिस भेजे कर राशि की वसूल करेगी.

सरकारी महकमा उदासीन: होल्डिंग टैक्स जमा करने में सरकारी विभाग उदासीन बना हुआ है. जबकि निजी होल्डिंग धारक का 90 फीसदी वसूल इस वित्तीय वर्ष में हुआ है. सरकारी विभाग पर लाखों रुपये पिछला बकाया है. विभाग की माने तो सरकारी विभाग पिछले वित्तीय वर्ष का 46 लाख बकाया है जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 का 13 लाख रुपये बकाया है. नगर परिषद प्रत्येक वित्तीय वर्ष शुरू होते ही विभाग को मांग पत्र देने तक सीमित रह जाती है.

चालू वित्तीय वर्ष में भी नगर परिषद ने विभागों को मांग पत्र भेजा है. पर विभिन्न विभागों द्वारा होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया गया है. नगर परिषद ने सरकार के पास सूची भेजकर दिशा निर्देश मांगा है. सरकार की ओर से क्या दिशा-निर्देश मिलती है उसके मुताबिक ही कार्य किया जायेगा. इधर, निजी होल्डिंग धारकों को बकाया होल्डिंग पर 2.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज लिया जायेगा.

टैक्स वसूलने के लिए नगर आवास विभाग हुआ सख्त

क्या कहते हैं अधिकारी

नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जटाशंकर झा ने बताया कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मांगी गयी सूची के आधार पर बकायेदारों का लिस्ट भेजा गया है.

नगर परिषद ने जारी की एक लाख रुपये से अधिक कर्जदारों की लिस्ट

संस्कृत उच्च विद्यालय : 17,35,182

बीएसएनएल :-7,07,142

जिला परिषद कार्यालय :-5,38,335

वाटसन उच्च विद्यालय:-4,85,207

कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग :-300000

डीडीसी कार्यालय :- 2,22,680

विद्युत विभाग :- 3,96,889

अनुसूचित बालिका उच्च विद्यालय:- 4,85,207

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