बिजली से जगमग होंगे मतदान केंद्र

मधुबनीः वैसे प्राइमरी व मिडिल स्कूल जो मतदान केंद्र के रूप में अधिसूचित हैं उन स्कूलों में बिजली लगेंगे. इसके लिये प्रति प्राइमरी स्कूल दस हजार रुपये उपलब्ध कराये गये. वहीं प्रति मिडिल स्कूल 20 हजार रुपये उपलब्ध कराये गये. राशि विद्यालय शिक्षा समिति के खाते में दी जायेगी.

राशि बिजली कनेक्शन लेने और बिजली बिल भुगतान के लिये दिये जायेंगे. पंचायतों में उपलब्ध चतुर्थ राज्य वित्त आयोग निधि से दी जायेगी. भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा मतदान केंद्रों पर आधारभूत न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश पर यह काम कराया जा रहा है. इस संबंध में प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग बिहार ने भी निर्देश जारी किया है. उप विकास आयुक्त पंचायत सचिवों की बैठक कर निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे. सभी बीडीओ सतत पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग कर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पंचायतों से राशि विद्यालय शिक्षा समिति को दी गयी.

दो अप्रैल और चार अप्रैल 2014 को सभी प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगा कर प्राइमरी, मिडिल और हाइस्कूलों में बिजली कनेक्शन के लिये विहित प्रपत्र में विद्यालय शिक्षा समिति आवेदन देगी. इस आवेदन को शिविर में बिजली कर्मियों द्वारा प्राप्त किया जायेगा. ताकि स्कूलों में बिजली कनेक्शन का काम हर हाल में पूरा हो सके. मधुबनी और झंझारपुर के विद्युत कार्यपालक अभियंता को आदेश दिया गया है कि वे दस अप्रैल 2014 तक प्राइमरी, मिडिल और हाइस्कूलों में बिजली कनेक्शन देना सुनिश्चित करेंगे. दोनों कार्यपालक अभियंता 11 अप्रैल 2014 को इस आशय का प्रतिवेदन देंगे. उन्हें प्रतिवेदन में यह लिखना होगा कि स्कूल का क्या नाम है जहां बिजली कनेक्शन दिया गया है. आवेदन के आलोक में स्कूलों को बिजली का कनेक्शन दिया जायेगा. इस बात की जांच भी की जायेगी कि कार्यपालक अभियंताओं ने जिस प्राइमरी, मिडिल या हाइस्कूल में बिजली कनेक्शन देने की बात कही है वहां कनेक्शन मिला है कि नहीं. स्कूलों में बिजली कनेक्शन संबंधी प्रगति प्रतिवेदन की दैनिक मॉनीटरिंग उपविकास आयुक्त करेंगे. जिला मध्याह्न् भोजन योजना पदाधिकारी भी इसकी मॉनीटरिंग करेंगे. हाइस्कूलों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध विकास निधि से किया जायेगा. प्राइमरी, मिडिल व हाइस्कूल में इंटरनल वायरिंग का काम भी चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की असंबद्ध निधि व हाइस्कूल विकास निधि से किया जायेगा. बिजली कनेक्शन का वास्तविक लाभ स्कूलों को मिलेगा. शिविर में विद्यालय शिक्षा समिति की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश डीइओ को दिया गया है.