मधेपुरा में प्रधान डाकघर की मांग तेज, सांसद दिनेश चंद्र यादव ने केंद्रीय संचार मंत्री को लिखा पत्र

मधेपुरा जिले को प्रधान डाकघर की तत्काल आवश्यकता है, जिसके लिए सांसद दिनेश चंद्र यादव ने केंद्रीय संचार मंत्री से गुहार लगाई है. वर्तमान में जिले के सभी डाकघर सहरसा पर निर्भर हैं, जिससे लोगों को असुविधा और अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ता है. विशेषकर बाढ़ के दौरान यह समस्या विकट हो जाती है.

मधेपुरा जिले में प्रधान डाकघर की स्थापना की मांग अब केंद्र सरकार तक पहुंच गई है. सांसद दिनेश चंद्र यादव ने केंद्रीय संचार मंत्री को पत्र लिखकर मधेपुरा में प्रधान डाकघर स्थापित करने का अनुरोध किया है. सांसद ने कहा कि वर्तमान में जिले के सभी डाकघर प्रशासनिक रूप से सहरसा प्रधान डाकघर के अधीन संचालित होते हैं. इसके कारण डाक विभाग से जुड़े प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी कार्यों के लिए लोगों को सहरसा जाना पड़ता है. इससे आम लोगों को अनावश्यक परेशानी और अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है.

डाक विभाग के काम के लिए जाना पड़ता है सहरसा

सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि मधेपुरा में प्रधान डाकघर नहीं होने के कारण जिले के लोगों को कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सहरसा पर निर्भर रहना पड़ता है. प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के साथ तकनीकी कार्यों के लिए भी लोगों को जिला मुख्यालय से बाहर जाना पड़ता है. इससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है.

बाढ़ के दौरान बढ़ जाती है परेशानी

मधेपुरा कोसी क्षेत्र का महत्वपूर्ण जिला है और हर साल बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ता है. सांसद ने कहा कि बाढ़ के दौरान मधेपुरा से सहरसा तक आवागमन काफी कठिन हो जाता है. ऐसे समय में डाक विभाग से जुड़े जरूरी कामों के लिए सहरसा जाना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है.

इसका सबसे अधिक असर विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों, पेंशनभोगियों और सरकारी संस्थानों से जुड़े लोगों पर पड़ता है. कई बार आवागमन बाधित होने के कारण जरूरी कार्यों में देरी भी होती है.

स्थानीय स्तर पर मिल सकेगी बेहतर सुविधा

सांसद ने कहा कि मधेपुरा जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण जिला है. यहां प्रधान डाकघर की स्थापना होने से जिले के सभी उप-डाकघरों का संचालन स्थानीय स्तर पर बेहतर तरीके से किया जा सकेगा. इससे डाक सेवाएं अधिक सुचारू और समयबद्ध होने की उम्मीद है.

लाखों लोगों को मिलेगी सहरसा जाने से राहत

प्रधान डाकघर बनने के बाद प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी कार्य स्थानीय स्तर पर ही निपटाए जा सकेंगे. इससे जिले के लाखों लोगों को डाक से जुड़े काम के लिए सहरसा जाने की परेशानी से राहत मिलेगी. खासकर बाढ़ के दौरान लोगों के लिए यह सुविधा काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

केंद्र से जल्द कार्रवाई की मांग

सांसद दिनेश चंद्र यादव ने केंद्रीय संचार मंत्री से जनहित और क्षेत्रीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मधेपुरा में प्रधान डाकघर की स्थापना की दिशा में जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. अब लोगों की नजर केंद्र सरकार की ओर से इस मांग पर होने वाली पहल पर टिकी है.