अभाविप ने यूएमआइएस पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग

Updated at : 20 May 2024 10:02 PM (IST)
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अभाविप ने यूएमआइएस पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग

अभाविप ने यूएमआइएस पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग

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मधेपुरा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बीएनएमयू के समग्र शैक्षणिक विकास के मद्देनजर छात्रहित में कुलपति प्रो विमलेंदु शेखर झा को 16 सूत्री ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा कि हाल ही में सीबीएसई बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट आया है, लेकिन बीएनएमयू में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि समाप्त हो गयी है. इसके कारण सीबीएसई बोर्ड वाले छात्र आवेदन से वंचित हो गये हैं. इसलिए उन छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल पुनः खुलवाया जाय. बीएनएमयू के विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर के सभी विभागों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों में शुद्ध पेयजल व शौचालय की समुचित व्यवस्था की जाय. सभी जगहों पर छात्राओं के लिए अलग वासरूम बनवाया जाय. अंगीभूत व संबद्ध महाविद्यालय में सभी तरह का शुल्क एक समान हो तथा महाविद्यालयों की मनमानी पर रोक लगाने. साथ ही विश्वविद्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम प्रारंभ करने, मूल प्रमाण पत्र समेत अन्य प्रमाण पत्र को निकलवाने में हो रही उगाही पर रोक लगाने, छात्रों को ससमय बिना परेशानी के सभी प्रमाण पत्र समय पर देने, छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए छात्र दरबार का आयोजन करने, वित्त विभाग में संबद्ध महाविद्यालयों को मिलने वाले अनुदान व सेवानिवृत्ति शिक्षकों व कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के मामले में होने वाली उगाही पर रोक लगाने एवं पेंशन दरबार का आयोजन कर पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की गयी. विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास की व्यवस्था की जाय. विश्वविद्यालय यूएमआइएस कंपनी आइटीआई द्वारा अब तक किये गये कार्यों एवं उसको हुए भुगतान पर श्वेत पत्र जारी किया जाय. चतुर्थ व पंचम दीक्षांत समारोह व अधिषद अधिवेशन-2024 में हुए खर्च को सार्वजनिक किया जाय. प्रतिनिधि मंडल में शामिल जिला संयोजक नवनीत सम्राट, विभाग संयोजक सौरभ यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य आमोद आनंद, नगर मंत्री अंकित आनंद व संजीव सोनू ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन से सभी 16 बिंदुओं पर सकारात्मक पहल की अपेक्षा है. अन्यथा लोकसभा चुनाव के निमित्त लागू आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के बाद परिषद चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगी. मांग पत्र की प्रति राज्यपाल-सह-कुलाधिपति को भी भेजा गया है.

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