जिले के 12 प्रखंड के बीडीओ से शोकाॅज

मधेपुरा : पंचायती राज विभाग की योजना का मासिक प्रतिवेदन लगातार नहीं भेजने से नाराज उप विकास आयुक्त मिथिलेश कुमार ने जिले के 12 प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछते हुए दो दिन के अंदर जबाव तलब किया है. गुरूवार को प्रखंड विकास पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान कड़े निर्देश जारी करते हुए डीडीसी ने कहा कि पंचायती राज विभाग की योजनाओं का ससमय क्रियान्वयन सुनिश्चित करें. मासिक प्रतिवेदन रिपोर्ट नहीं भेजने पर सभी संबंधित बीडीओ को फटकार लगाते हुए डीडीसी ने कहा कि अक्सर बैठकों के दौरान जिलाधिकारी मोहदय प्रखंडों द्वारा ससमय प्रतिवेदन नहीं भेजने पर चिंता जाहिर करते है. पंचायत चुनाव के कारण जिला द्वारा निर्वाचन आयोग को कोई भी रिपोर्ट भेजने में परेशानी होती है.

अगर समय रहते बीडीओ सचेत नहीं होते है तो संबंधित अधिकारियों पर प्रपत्र क गठित किया जायेगा. ससमय रिपोर्ट नहीं जमा करने वाले मधेपुरा, उदाकिशुनगंज, ग्वालपाड़ा, आलमनगर, पुरैनी, चौसा, बिहारीगंज, मुरलीगंज, कुमारखंड, शंकरपुर, गम्हरिया, घैलाढ के बीडीओ से स्पष्टीकरण पूछा गया है. समीक्षा बैठक के दौरान डीडीसी ने इंदिरा आवास योजना के स्वीकृत लाभुकों की सूची मनरेगा पीओ को उपलब्ध करवा कर सभी लाभुकों को 90 दिन का 177 रूपये प्रतिकार्य दिवस के दर से भुगतान करवाने का निर्देश भी दिया है. वहीं शौचालय निर्माण में गति लाने का निर्देश देते हुए डीडीसी ने कहा कि कार्य की महत्ता को समझते हुए जनहित में कार्य करें. समीक्षा बैठक के दौरान अन्य कई योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा डीडीसी द्वारा किया गया.

बिहारीगंज बीडीओ पर प्रपत्र क गठित

मधेपुरा. महालेखाकार के अंकेक्षण का अनुपालन नहीं किये जाने पर ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव प्रमोद कुमार बिहारी के निर्देश पर बिहारीगंज प्रखंड बीडीओ अरविंद कुमार के विरूद्ध प्रपत्र क गठित कर कार्रवाई के लिए विभाग भेजा जा रहा है. ज्ञात हो कि वर्ष 2015 में महालेखाकार के अंकेक्षण के दौरान बिहारीगंज प्रखंड में योजना संख्या 05, वित्तीय वर्ष 2008-09 में दो लाख 73 हजार रूपये गबन किये जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी. वहीं इसी अंकेक्षण के दौरान योजना संख्या 45 वित्तीय 2007-08 में 50 हजार रूपये अभीकर्ता से वसूली करने का निर्देश भी जारी किया गया था.

लेकिन महालेखाकार के रिपोर्ट के बाद विभाग से बार – बार निर्देश मिलने के बावजूद बीडीओ ने संबंधित अभीकर्ता से राशि वसूलने या प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई में सिथिलता बरती. जिसे ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव ने बीडीओ की लापरवाही मानते हुए पत्रांक 261422 दिनांक 10 फरवरी 2016 जारी कर बिहारीगंज बीडीओ पर कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है.