फर्जी नियोजित शिक्षकों के खिलाफ नहीं हो रही कार्रवाई

प्रतिनिधि, शंकरपुरप्रखंड क्षेत्र के साढ़े चार सौ नियोजित शिक्षकों के नियोजन से संबंधित सभी योग्यता प्रमाण पत्र की जांच उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआइ कर रही है. इसमें अब तक प्रखंड संसाधन केंद्र में आधे से भी कम नियोजित शिक्षकों ने अपना प्रमाण पत्र जमा किया है. ज्ञात हो कि नियोजन के उपरांत नियोजन इकाई के पास नियोजित शिक्षकों का सभी प्रमाण पत्र जमा किया जाता है, इसी कागजात के आलोक में वेतन संबंधित कार्रवाई भी होती है. लेकिन शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण शत प्रतिशत नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र जांच के लिए अब तक जमा क्यों नहीं है, जबकि प्रखंड संसाधन केंद्र में सभी नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र उपलब्ध है. शंकरपुर प्रखंड में दर्जनों ऐसे शिक्षक हैं, जो नियोजन के समय नियोजन इकाई की मिली भगत से शिक्षक बने हुए हैं. ऐसे भी शिक्षक हैं जिनका प्रमाण पत्र पहले की गयी जांच में ही अवैध पाया गया था. इसके कारण नियोजन के समय से लेकर अब तक उनका वेतन का भुगतान नहीं हुआ है. लेकिन शिक्षा विभाग के सुस्त रवैये के कारण ऐसे शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.