मुरलीगंज : लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभागार में प्रखंड के सभी विद्यालय के विद्यालय के प्रधान व बीआरसी की बैठक हुई.
बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीडीओ ने कहा कि 2 से 3 दिनों के अंदर सभी विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी है और इसे विद्यालय प्रधान प्राथमिकता के आधार पर जिन जिन विद्यालयों में मतदान के लिए मतदान केंद्र निर्माण किया जाना है उन सभी विद्यालयों में शुद्ध पेयजल प्रकाश शौचालय व सभी मूलभूत सुविधाएं तीन दिनों के अंदर सभी प्रधानाध्यापक को व्यवस्थित करें.
साथ ही बीइओ व बीडीओ को सूचित करेंगे. बैठक को संबोधित करते हुए बीडीओ कुमार चौधरी ने कहा कि चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है और सभी शिक्षक सिर्फ सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे.साथ ही किसी भी राजनीतिक दल से कोई प्रतिक्रिया या राजनीतिक दल का कोई भी कार्य नहीं करेंगे.
बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामगुलाम गुप्ता ने कहा कि आचार संहिता का पालन सभी शिक्षक व विद्यालय प्रधान के साथ बीआरसी सुनिश्चित करेंगे. बैठक में प्रखंड के सभी 166 विद्यालय के प्रधानों ने हिस्सा लिया तथा सभी बीआरसी ने भी चुनाव पूर्व तैयारी कार्यक्रम में हिस्सा लिया.
निरोधात्मक कार्रवाई शुरू
चुनाव पूर्व तैयारी के तहत पूर्व के चुनाव में हंगामा करने वाले आपराधिक तत्वों की पहचान कर ली गई है. वहीं हंगामा फैलाने अन्य गतिविधि में शामिल रहने वालों पर निरोधात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है. दो हजार लोगों पर अब तक 107 की कार्रवाई की गई है.
ढाई सौ लोग बंध पत्र दाखिल कर चुके हैं. वैसे मोहल्ले एवं टोले जहां चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है. उन्हें चिन्हित कर लिया गया है और ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया है. जो इन जगहों पर निष्पक्ष मतदान को प्रभावित करते हैं. उन पर भी अलग से कार्रवाई की जा रही है. पूर्व में आपराधिक चरित्र वाले 42 लोगो पर सीसीए लगाने का प्रस्ताव जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेज दिया गया है.
एसपी संजय कुमार ने कहा किसी भी सूरत में हंगामा फैलाने वाले तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा. एसपी ने बताया जिले में 35 चेक पोस्ट बनाए गए हैं. वहीं फ्लाइंग स्क्वायड सर्विलांस टीम कार्यरत कर दिया गया है. गड़बड़ी करने वालों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
