बिहार में तीन महीने बाद पोर्टल से मिलेंगे जमीन के सभी दस्तावेज, उपलब्ध होंगी 12 तरह की सुविधाएं

पोर्टल के बन जाने से किसानों और रैयतों को बहुत सुविधा होगी. जमीन से संबंधित सारी जानकारी और सेवाएं एक जगह और इकट्ठा मिलने लगेगी. इससे व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी.

बिहार के लोगों की सहूलियत के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तीन महीने बाद एक पोर्टल लांच करने की तैयारी कर रहा है. आम लोग इस पोर्टल से जमीन के सभी दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे. इस पोर्टल को विकसित करने की जिम्मेदारी आइआइटी रुडकी को दी गयी है. बिहार सरकार इस सेवा के बदले आइआइटी, रुडकी को लगभग 16.50 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी. इस पोर्टल में फिलहाल 12 तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण सेवा स्थानिक दाखिल खारिज (स्पेटियल म्यूटेशन) होगी. पूर्व से किये जा रहे जमाबंदी अद्यतीकरण के साथ-साथ नयी व्यवस्था के तहत मानचित्रों के अद्यतीकरण की प्रक्रिया प्रत्येक दाखिल-खारिज के बाद की जायेगी. इस व्यवस्था को विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त पूर्ण ग्रामों से शुरू किया जायेगा.