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वित्त आयोग की राशि वितरण और योजनाओं की स्वीकृति को लेकर पंसस प्रतिनिधियों ने दिया धरना

Updated at : 04 Oct 2025 6:55 PM (IST)
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वित्त आयोग की राशि वितरण और योजनाओं की स्वीकृति को लेकर पंसस प्रतिनिधियों ने दिया धरना

पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधियों ने 15वें और षष्ठम वित्त आयोग की राशि का सही ढंग से वितरण नहीं होने और योजनाओं की स्वीकृति लंबित रहने के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया.

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बड़हिया. प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में शनिवार को पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधियों ने 15वें और षष्ठम वित्त आयोग की राशि का सही ढंग से वितरण नहीं होने और योजनाओं की स्वीकृति लंबित रहने के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता पाली पंचायत के प्रतिनिधि विजय महतो ने की. धरना में वक्ताओं ने कहा कि पंचायत समिति क्षेत्र में वित्त आयोग की राशि मनमाने ढंग से बांटी जाती है और पंचायत प्रतिनिधियों की योजनाओं को स्वीकृति नहीं मिलती है. इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं. धरना के दौरान प्रतिनिधियों ने बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी बड़हिया प्रतीक कुमार को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने मांग की कि 48 घंटे के भीतर सभी पंचायत समिति क्षेत्रों में योजनाओं की स्वीकृति दी जाय और वित्त आयोग की राशि का न्याय संगत वितरण किया जाय. प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सात अक्तूबर से कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू होगा. इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रखंड और प्रमुख कार्यालय की होगी. धरना में विजय महतो, रिशु कुमार, भूपेश कुमार, जितेंद्र शर्मा, मनोज कुमार, सत्येंद्र महतो, रामवृक्ष महतो, निशांत कुमार, उचित महतो, श्याम सुंदर राम, प्रदीप कुमार, हरिकांत राम, अवध महतो सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. वहीं इस धरना प्रदर्शन को लेकर प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि रजनीश कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने कहा कि यह पूरा कार्यक्रम राजनीति से प्रेरित नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रखंड की सभी पंचायतों में समान रूप से, बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य किये जा रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि कुछ पंचायत जलजमाव जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं, इसलिए वहां विकास कार्यों की प्राथमिकता बढ़ायी जाती है. प्रखंड के सभी पंचायतों में विकास राशि का वितरण समान नहीं हो सकता, क्योंकि नियम और कानून के अनुसार उन पंचायतों को अधिक संसाधन दिये जाते हैं, जिन्हें इसकी ज्यादा आवश्यकता होती है. वहीं बीडीओ ने कहा कि सभी विकास कार्य एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वित किये जा रहे हैं. कार्यस्थल पर बोर्ड लगाने और भौतिक सत्यापन के बाद ही किसी कार्य को संपन्न माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Rajeev Murarai Sinha Sinha

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By Rajeev Murarai Sinha Sinha

Rajeev Murarai Sinha Sinha is a contributor at Prabhat Khabar.

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