जनता दरबार में भूमि विवादों पर सुनवाई, पुराने मामले को भेजा गया न्यायालय

Halsi Janta Darbar: जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए राजस्व अधिकारी ने संबंधित पक्षों से जानकारी ली. सुनवाई के दौरान एक मामले का अंचल स्तर पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि अन्य मामलों में आवश्यक निर्देश जारी किए गए.

हलसी (लखीसराय) से केशव कुमार की रिपोर्ट:

Halsi Janta Darbar: भूमि विवादों के त्वरित निपटारे को लेकर शनिवार को हलसी अंचल कार्यालय परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया. जनता दरबार में राजस्व अधिकारी कुसुम कुमारी ने कुल सात मामलों की सुनवाई की. इनमें एक नया और छह पुराने लंबित मामले शामिल थे.

सात मामलों की हुई सुनवाई

जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए राजस्व अधिकारी ने संबंधित पक्षों से जानकारी ली. सुनवाई के दौरान एक मामले का अंचल स्तर पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि अन्य मामलों में आवश्यक निर्देश जारी किए गए.

अधिकारियों के अनुसार, एक लंबे समय से लंबित भूमि विवाद मामले को आगे की कार्रवाई के लिए सक्षम न्यायालय को भेज दिया गया है.

पुराने भूमि विवाद मामले को भेजा गया न्यायालय

जनता दरबार में हलसी मौजा के एक पुराने भूमि विवाद पर विशेष सुनवाई की गई. मामले में प्रथम पक्ष बंडोल गांव निवासी स्वर्गीय गेन्हारी मांझी के पुत्र साधुशरण मांझी थे. वहीं द्वितीय पक्ष में हलसी निवासी स्वर्गीय आजो सिंह के पुत्र राजकुमार सिंह, स्वर्गीय अर्जुन सिंह के पुत्र निरंजन सिंह और स्वर्गीय गोपाल सिंह के पुत्र राजीव सिंह शामिल थे.

राजस्व अधिकारी कुसुम कुमारी ने बताया कि यह मामला लंबे समय से लंबित था. द्वितीय पक्ष को कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन किसी भी सुनवाई तिथि पर उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ.

बार-बार अनुपस्थिति से प्रभावित हो रहा था निष्पादन

उन्होंने बताया कि लगातार अनुपस्थिति के कारण मामले के निष्पादन में बाधा उत्पन्न हो रही थी. ऐसे में उपलब्ध अभिलेखों और तथ्यों के आधार पर अंचल स्तर की प्रक्रिया पूरी कर मामले को सक्षम न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है. अब इस विवाद पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा लिया जाएगा.

जनता दरबार का लाभ उठाने की अपील

अंचल प्रशासन ने लोगों से भूमि विवादों के समाधान के लिए जनता दरबार का लाभ उठाने की अपील की है. अधिकारियों ने कहा कि भूमि संबंधी विवादों का निष्पक्ष और त्वरित निपटारा सरकार की प्राथमिकता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी तनाव और विवाद की स्थिति कम हो सके.

उन्होंने बताया कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरबार का आयोजन आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा.