लखीसराय. विगत छह फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में लखीसराय एवं शेखपुरा जिला की संयुक्त बैठक में लिए गये योजनाओं को मंत्रिमंडल से स्वीकृति दे दी गयी है. जिसमें जिले में 1022 करोड़ की लागत से आठ परियोजनाओं की मंजूरी दी गयी. इस संबंध में डीएम मिथिलेश मिश्रा ने अपने कार्यालय कक्ष में एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जिले की आठ बड़ी योजनाओं के लिए 1022 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल गयी है. जिसमें लखीसराय व शेखपुरा जिला के बॉर्डर पचना से नालंदा जिला के सरमेरा तक ग्रीन फील्ड सड़क निर्माण के लिए 25 फरवरी 2025 को मंत्रिमंडल द्वारा 481 करोड़ 83 लाख 85 हजार रुपये की स्वीकृति दी है. वहीं हलसी प्रखंड के सिरखिंडी गांव में ग्रिड सब स्टेशन के लिए 182. 69 करोड़ एवं नगर परिषद बड़हिया में ग्रिड सब स्टेशन के लिए 63.40 करोड़ रुपये, कला संस्कृति एवं युवा विकास विभाग से लाली पहाड़ी स्थल को संरक्षित करने एवं पर्यटन सुविधाओं के निर्माण आदि कार्य के लिए 29 करोड़ 28 लाख 75 हजार, पर्यटन विभाग द्वारा हलसी के सतसंडा पहाड़ पर पर्यटन सुविधाओं के लिए कैफेटेरिया, प्रवेश द्वार, गार्ड रूम, शौचालय, दुकान स्थलीय विकास, चारदीवारी के लिए 6 करोड़ 83 लाख 10 हजार, सदर प्रखंड, बड़हिया एवं सूर्यगढ़ा में 16 करोड़ छह लाख 21 हजार रुपये प्रति प्रखंड कार्यालय सह अंचल भवन भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत, पिपरिया, रामगढ़ चौक एवं चानन प्रखंड कार्यालय सह अंचल भवन के साथ आवास भवन के लिए 30 करोड़ 74 लाख 17 हजार रुपये प्रति प्रखंड और बड़हिया बीएनएम कॉलेज घाट से मरांची तक ग्रामीण सड़क के चौड़ीकरण के लिए 116 करोड़ 21 लाख 72 हजार रुपये स्वीकृत की गयी है. डीएम ने एक सवाल पर पत्रकारों को बताया कि किऊल नदी पर बनने वाले पुल के लिए दो-तीन जगहों को लेकर जानकारी दी गयी है. डीपीआर तैयार करने के लिए पुल निर्माण विभाग को दिया गया है. डीपीआर अप्रूव होने के बाद स्थल का भी चयन कर लिया जाना है. दुर्गा गर्ल्स हाई स्कूल के भवन निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि डीपीआर के अनुसार स्कूल के लिए जमीन पर्याप्त नहीं होने के कारण विलंब हो रही है. इस समस्या को दूर कर इस माह के अंत तक भवन निर्माण कार्य शुरू कराया जा सकता है. डीएम ने बरसात के पूर्व शहर में जल निकासी की समस्या पर कहा कि मनसिंघा पइन की उड़ाही व अन्य जल निकासी के स्रोतों की साफ सफाई के लिए नगर प्रशासन को निर्देशित किया गया है.
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