लापरवाही. जिले में स्वच्छ भारत मिशन पर लग सकता है ग्रहण

अब तक 30 प्रतिशत निर्माण

स्वच्छ भारत योजना के तहत जिले में अब तक सिर्फ 8 हजार 965 शौचालय

का निर्माण हो सका है, जबिक इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक 28 हजार शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

लखीसराय : लखीसराय जिला में स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय निर्माण की हालात बदतर है. चालू वित्तीय वर्ष में लखीसराय जिला में स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय बनाने का लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है. हालात ये है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अपने लक्ष्य के आसपास भी पहुंचता नहीं दिख रहा है.

स्वच्छ भारत योजना का कोई खास असर ग्रामीणों में नहीं देखा जा रहा है. योजना लूट खसोट का पर्याय बनकर रह गया है. पीएचइडी विभाग के पास जो सूची उपलब्ध हैं. उनमें कई जरूरतमंदों का नाम नहीं है. इसकी वजह से वे योजना के लाभ से वंचित हैं. जबकि कई ऐसे लोग योजना का लाभ उठा रहे हैं जिनके धर पहले से ही शौचालय बना है.

पुराना शौचालय को दिखा कर सरकारी राशि की बड़े पैमाने पर लूट मची है. जिला को पांच वर्षों में खुला से शौचमुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है. चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिले के 16 पंचायतों को खुला में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य है. जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंतर्गत जिले में 28 हजार शौचालय का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. इसमें से मात्र 8965 शौचालय का निर्माण कराया जा सका.

पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों में जागरूकता नहीं होने के कारण लक्ष्य प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है. स्वच्छ भारत योजना के तहत विगत चार जनवरी से आठ जनवरी तक ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया था. प्रशिक्षण के दौरान 28 का चयन कर खुटहा पश्चिमी, किरणपुर, ओफापुर आदि पंचायत में सतत निगरानी कर लोगों को जागरूक करने के कारण आज ये पंचायत खुला में शौच से मुक्त करने का कार्य अंतिम चरण में है.

बोले अधिकारी

पीएचइडी के सहायक कनीय अभियंता प्रवीण कुमार ने बताया कि निर्मल भारत अभियान को बदल कर स्वच्छ भारत मिशन कर दिया गया है. अभियान के तहत जिले को स्वच्छ बनाने के लिये विभाग द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है. स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रथम वर्ष 16 पंचायत को पूर्ण शौचमुक्त के लिये चयन किया गया था जिसमें किरणपुर, खुटहा पश्चिमी व औफापुर पंचायत शौचमुक्त हो चुका है.

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जागरूकता के अभाव व केंद्र द्वारा समय पर आवंटन नहीं मिलने के कारण भी शौचालय निर्माण कार्य में बाधा आ रही है. शौचालय बनाने के लिये ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रयास किया जा रहा है. सरकार के द्वारा शौचालय बनाये जाने के लिये 12 हजार का भुगतान भी किया जाता हैं. उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय निर्माण की दिशा में तेजी के कार्य कर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा.