एमडीएम संचालन पर शिक्षक व पदाधिकारी आमने-सामने

Published at :24 Aug 2017 3:14 AM (IST)
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एमडीएम संचालन पर शिक्षक व पदाधिकारी आमने-सामने

विरोध. डीपीओ ने विद्यालय प्रधान पर कार्रवाई का दिया निर्देश लखीसराय : शहर के केआरके मैदान में अवस्थित डीएलपी एंड क्लब के प्रांगण में बुधवार को प्राथमिक शिक्षक संघ लखीसराय एवं अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ से जुड़े वैसे प्रधान शिक्षकों की बैठक हुई जो एमडीएम संचालन से शिक्षकों को अलग रखने की मांग पर अड़े […]

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विरोध. डीपीओ ने विद्यालय प्रधान पर कार्रवाई का दिया निर्देश

लखीसराय : शहर के केआरके मैदान में अवस्थित डीएलपी एंड क्लब के प्रांगण में बुधवार को प्राथमिक शिक्षक संघ लखीसराय एवं अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ से जुड़े वैसे प्रधान शिक्षकों की बैठक हुई जो एमडीएम संचालन से शिक्षकों को अलग रखने की मांग पर अड़े हैं. अराजपत्रित शिक्षक संघ के सचिव मृत्युंजय कुमार एवं प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव सत्येंद्र प्रसाद सिंह की उपस्थित में हुई बैठक में प्रधान शिक्षकों ने एमडीएम डीपीओ पर तानाशाही रवैया अपनाये जाने का आरोप लगाया .
एमडीएम से शिक्षकों को अलग रखने की मांग करते हुए प्रधान शिक्षकों द्वारा पिछले 26 दिसंबर से ही एमडीएम संचालन से अलग रखा गया है. इस मसले पर प्रारंभिक स्थिति से ही प्रधान शिक्षक एवं एमडीएम डीपीओ अपने अपने स्टैंड पर अड़े हैं. नये डीपीओ एमडीएम नरेंद्र कुमार द्वारा एमडीएम संचालित न करने वाले प्रधान शिक्षकों का वेतन बंद कर प्राथमिकी दर्ज करने की बात लगातार कही जा रही है.
प्रधान शिक्षकों ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था की मांग को अनसुना कर दमनात्मक कार्रवाई के प्रयास को उचित नहीं कहा जा सकता है. इस संबंध में 31 जुलाई के बैठक में प्रधान शिक्षकों द्वारा मांग रखा गया था कि यह योजना शिक्षकों से ही चलाया जाये ऐसा आदेश निकाला जाये,लेकिन आदेश नहीं निकाला गया. मिड डे मिल गाइड लाइन एवं शिक्षक संगठन द्वारा दायर सीडब्ल्यूजेसी 1776 / 2017 में निदेशक एमडीएम समर्पित प्रति शपथ दिया गया. जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि शिक्षकों का इस योजना में कार्य मिड डे मिल की गुणवत्ता जांच एवं बच्चों के बीच वितरण तक ही सीमित रखा गया है. एमडीएम चावल की आपूर्ति बिना तौल के कुछ किलो चावल की कमी पर विद्यालय प्रधान को निलंबित किया जा रहा है. बैठक में सर्वसम्मति से शिक्षक एवं छात्रहित मे एमडीएम का संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बहाल करने की मांग किया गया है.
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