पटना हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कुलपतियों की बैठक, केके पाठक नहीं हुए शामिल

पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में केके पाठक शामिल नहीं हुए. जब कुलपतियों ने उनके नहीं आने का मुद्दा उठाया तो शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने कहा कि वे स्वास्थ्य कारणों से बैठक में शामिल नहीं हुए.

पटना हाइकोर्ट के निर्देश पर शिक्षा विभाग के साथ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित अधिकारियों की बैठक सोमवार को 5 घंटे तक चली. आठ जनवरी के बाद यह पहली बैठक थी, जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विश्वविद्यालयों के कुलपति सहित सभी शीर्ष अधिकारी आमने सामने हुए. इस बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक नहीं पहुंचे. एसीएस के बैठक में नहीं आने पर कुलपतियों ने आपत्ति जताई. इस पर शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने बताया कि स्वस्थ्य कारणों से वे बैठक में नहीं आ सके. पूरी बैठक वीडियो रिकॉर्डिंग की गयी.

विश्वविद्यालयों के कर्मियों के वेतन का नहीं हो रहा भुगतान

राज्य के विश्वविद्यालयों के खातों के संचालन से लगी रोक तो हट गई है, लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों को जनवरी से लंबित वेतन-पेंशन का भुगतान शुरू नहीं हो पाया है. इसकी बड़ी वजह विश्वविद्यालयों के खातों में सरकार से फंड रिलीज नहीं होना है. उल्लेखनीय है कि पटना हाइकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग के साथ सोमवार को आयोजित बैठक में कुलपतियों ने अपनी समस्याओं को बताते हुए इसकी जानकारी दी. शिक्षा विभाग की ओर से इसका जल्द समाधान होने का भरोसा दिलाया गया.

वित्तीय कामकाज नहीं हो पाया सुचारू

बैठक में मौजूद मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. समीर शर्मा ने कहा कि अब तक राज्य सरकार की ओर से खातों में पैसा नहीं दिये जाने के कारण वित्तीय कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सका है. शिक्षा विभाग से पिछला बकाया 517 करोड़ रुपये नहीं मिला है. इसके कारण विश्वविद्यालय को अपने आंतरिक स्रोतों से धन जुटाना पड़ रहा है और इसके माध्यम से वेतन और पेंशन का भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

वहीं बैठक में जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के कुलपति डा. प्रमेंद्र कुमार बाजपेयी ने विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के नैक मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार से राशि आवंटित करने की मांग रखी. कुलपतियों ने अतिथि शिक्षकों के लिए राशि उपलब्ध नहीं होने से उनके भुगतान लंबित रहने का मसला भी उठाया. कुलपतियों ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के सेवा छोड़ चले जाने से शिक्षण कार्य पर असर पड़ रहा है. ऐसे में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकार कुलपति को दिये जायें. साथ ही अतिथि शिक्षकों के समय से वेतन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

बैठक में नहीं पहुंचे केके पाठक

बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक नहीं पहुंचे. इसे लेकर कुलपतियों ने बैठक में कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश से यह बैठक आयोजित की गई है, लेकिन इसमें अपर मुख्य सचिव नहीं आए. हालांकि शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने बैठक में शामिल कुलपतियों, प्रतिकुलपतियों, वित्तीय परामर्शियों, कुलसचिवों, परीक्षा नियंत्रकों एवं वित्त पदाधिकारियों को जानकारी दी कि अपर मुख्य सचिव केके पाठक स्वास्थ्य कारणों से बैठक नहीं आए. वे बैठक में बैठ पाने की स्थिति में नहीं हैं.