किशनगंज. जिले में सरकारी बकाया एवं सभी बैंकों से लिए गए ऋण की वसूली की कार्रवाई प्रशासन ने तेज़ कर दी है. जिलाधिकारी विशाल राज के निर्देशानुसार जिले के सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे सभी देनदारों की समीक्षा करते हुए आवश्यकतानुसार वारंट जारी करें एवं बकाया वसूली की दिशा में कठोर कदम उठाएं. इसी क्रम में नीलाम पत्र वाद संख्या 69/2019-20 के अंतर्गत बहादुरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम वैसा, पोस्ट बिशनपुर निवासी खलिलुर रहमान, पिता- मंगलू के विरुद्ध 11.09.2019 को प्रमाण-पत्र वाद दायर किया गया था. इस वाद में उन्हें 1,84,412 रुपये की बकाया राशि जमा करने का आदेश दिया गया था. लेकिन देनदार द्वारा बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद न तो राशि का भुगतान किया गया और न ही कोई समाधान प्रस्तुत किया गया. नीलाम पत्र पदाधिकारी संदीप कुमार द्वारा की गई सुनवाई के पश्चात आदेश पारित किया गया कि खलिलुर रहमान हिरासत से छूट के अधिकारी नहीं हैं. उन्हें जेल में अधिकतम 25 अप्रैल 2025 तक या जबतक वे पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं कर देते अथवा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा-40 अथवा धारा-41 के अंतर्गत किसी छूट के पात्र नहीं हो जाते, तब तक जेल में निरुद्ध रखने का निर्देश जारी किया गया है. साथ ही, कारा हस्तक, 2012 के आलोक में हिरासत की अवधि हेतु प्रतिदिन की दर से मासिक निर्वाह-भत्ता भी निर्धारित किया गया है. जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि बकाया राशि वसूली के लिए सभी नीलाम पत्र वादों में निरंतर और कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि सरकारी एवं बैंक स्तर की वित्तीय जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सके.
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