किशनगंज : शहरी क्षेत्र के रिक्शा चालकों के बहुत जल्द दिन फिरने वाले है. गत 19 जुलाई 2012 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेवा यात्रा के दौरान शहर के रिक्शा चालकों द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपे गये आवेदन पर अब जाकर विभाग ने संज्ञान में ले लिया है. नगर विकास व आवास विभाग के अवर सचिव आशीष कुमार ने नप के कार्यपालक पदाधिकारी को मुख्यमंत्री सचिवालय के जन शिकायत कोषांग के पत्रांक 5701707 के तहत अग्रतर कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है.
बिहार सरकार के इस निर्णय के बाद शहर के रिक्शा चालकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गयी है. लाइसेंस धारी रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष अंजन प्रसाद महतो ने बताया कि सरकार के इस सार्थक कदम से सूबे के 5 लाख से अधिक रिक्शा चालकों को लाभ पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व में रिक्शा चालकों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने के सूबे के 42 शहरों का चयन किया था. जिसमें किशनगंज शहर भी शामिल था. परंतु कतिपय कारणों से इस दिशा में अब तक कोई पहल न हो पायी थी. परंतु नगर विकास व आवास विभाग के अवर सचिव के पहल के बाद एक बार फिर उनकी आस जग गयी है.
उन्होंने कहा कि नगर परिषद के द्वारा पंजीकृत रिक्शा चालक राज्य सरकार को ससमय टैक्स जमा कर देते है. इसके बावजूद नगर परिषद द्वारा उन्हें मूलभूत सुविधा भी प्रदान नहीं की जाती है. यहां तक कि किसी भी चौक चौराहों पर रिक्शा स्टैंड या ठहराव तक की व्यवस्था नहीं है. उन्होंने कहा कि अपनी 6 सूत्री मांगों के संबंध में बार-बार वरीय पदाधिकारी के संग पत्राचार करने के बावजूद स्थिति तस की तस बनी हुई है. वहीं शहर की सड़कों पर कुकुरमुत्तों की तरह उग आये ई रिक्शा (टोटो) ने उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या खड़ी कर दी है.
