हड़ताल अवधि में निलंबित किये गये राजस्व कर्मचारियों का निलंबन होगा वापस

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने माना जनगणना 2027 में राजस्व कर्मचारियों की भूमिका अहम

खगड़िया. निलंबित राजस्व कर्मचारियों का निलंबन वापस लिया जाएगा. बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल ने सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर राजस्व कर्मचारियों का निलंबन वापसी का अनुरोध किया. अपर सचिव ने कहा कि जनगणना 2027 का प्रारंभ 17 अप्रैल 2026 से हुआ है. जनगणना में राजस्व कर्मचारियों की अहम भूमिका है. उन्होंने कहा कि संवर्ग नियंत्री प्राधिकार को निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्ष्म प्राधिकार द्वारा हड़ताल अवधि 11 फरवरी 2026 से 19 अप्रैल 2026 तक निलंबित सभी राजस्व कर्मचारियों का निलंबन वापसी का अनुरोध जिला समाहर्ता से किया गया है. उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट के अह्वान पर 11 फरवरी 2026 से राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं. संघ के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि जून 2025 में राजस्व कर्मियों के प्रतिनिधियों और राज्य सरकार (विभागीय अपर मुख्य सचिव) के बीच विभिन्न मांगों पर लिखित सहमति बनी थी. हालांकि, लंबे समय बीत जाने के बावजूद अब तक इन बिंदुओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि संघ द्वारा लगातार अनुरोध के बावजूद समझौते को लागू नहीं किया जाना लोकतांत्रिक और प्रशासनिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है. इसी कारण से राजस्व कर्मियों में भारी आक्रोश व्याप्त था. जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व कर्मचारियों को 11 फरवरी 2026 से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर जाने के लिए विवश होना पड़ा.

राजस्व कर्मचारी का पदनाम बदलकर सहायक राजस्व अधिकारी करने की मांग

पूर्व में हुए समझौते के बिंदुओं को शीघ्र लागू करने का आदेश जारी किया जाय. ताकि चल रहे आंदोलन का समाधान संभव हो सके. उन्होंने बताया कि गृह जिला में पदस्थापन, ग्रेड पे 1900 से 2800, स-समय 10 वर्षों में प्रोन्नति, अनुकंपा पर नियुक्त किसी भी राजस्व कर्मचारी का संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जाय. कार्यालय के संचालन के लिए संसाधन यथा टेबल, कुर्सी, इंटरनेट, प्रिंटर, पेपर, पंखा, अलमीरा, मोबाइल, मोटर साइकिल ईंधन की मांग की. कहा कि एक हल्का, एक कर्मचारी के तर्ज पर हर राजस्व हल्का में कर्मचारियों की बहाली अविलंब की जाय. ताकि रैयत के कार्यालय आने के बाद कर्मचारी से मुलाकात हो. वे अपना काम करवा सकें. राजस्व कर्मचारी का पदनाम बदलकर सहायक राजस्व अधिकारी किया जाय. सेवा संपुष्टि और एसीपी/एमएसीपी का लाभ अविलंब दिया जाय.

संघ के जिलाध्यक्ष को किया गया निलंबित

राजस्व कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया. बीते 67 दिनों से हड़ताल पर डटे राजस्व कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार को निलंबित कर दिया गया है. बेलदौर अंचल के राजस्व कर्मचारी विनोद कुमार को जिला प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय आदेशों की अनदेखी, राजस्व कार्यों में लापरवाही और सरकारी कार्यक्रमों में बाधा डालने जैसे संगीन आरोप लगाया गया. बताया गया कि बीते 13 मार्च को मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा के दौरान संबंधित कर्मचारी पर व्यवधान उत्पन करने का आरोप लगा था. इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अंचल की राजस्व वसूली भी संतोषजनक नहीं पाया गया था.