सीमा सड़क संगठन में कार्य के दौरान मजदूर की मौत, जिला प्रशासन ने सौंपा 10 लाख का चेक

Published by : Divyanshu Prashant Updated At : 16 May 2026 2:50 PM

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मृतक की मां

खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के कोरचक्का गांव निवासी बीआरओ मजदूर राजहंस कुमार की सिक्किम में मौत के एक साल बाद उसकी मां को सहायता राशि मिली है. जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार की ग्रुप बीमा योजना के तहत आश्रित मां को 10 लाख रुपये का चेक सौंपा.

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परबत्ता (खगड़िया) से पलटु झा की रिपोर्ट. प्रखंड अंतर्गत सौढ़ उत्तरी पंचायत के कोरचक्का गांव के एक पीड़ित परिवार को प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद बड़ी आर्थिक सहायता मिली है. सीमा सड़क संगठन (BRO) में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले मजदूर राजहंस कुमार की मां को जिला प्रशासन की ओर से 10 लाख रुपये का सहायता चेक सौंपा गया. जिला प्रशासन की तरफ से यह राशि मृतक की आश्रित मां रेणु देवी को प्रदान की गई.

सिक्किम में हादसे के दौरान हुई थी मौत

मिली जानकारी के अनुसार, कोरचक्का गांव निवासी राजहंस कुमार (पिता: स्वर्गीय बहादुर सिंह) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन सीमा सड़क संगठन (BRO) में मजदूर के रूप में कार्यरत थे. करीब एक वर्ष पूर्व सिक्किम के मंगन जिले में ड्यूटी के दौरान एक दर्दनाक हादसे में उनकी मौत हो गई थी. राजहंस की असमय मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और परिवार के सामने आर्थिक संकट गहरा गया था.

ग्रुप बीमा योजना के तहत स्वीकृत हुई राशि

मजदूर की मौत के बाद केंद्र सरकार की ग्रुप बीमा योजना के तहत उनके परिजनों के लिए 10 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई थी. हालांकि, इसके भुगतान के लिए लंबी प्रशासनिक और विभागीय कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा. सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मंगलवार को आखिरकार मृतक की मां रेणु देवी को सहायता राशि का चेक आधिकारिक रूप से सौंप दिया गया.

मुखिया व ग्रामीणों ने जताया आभार

चेक वितरण के मौके पर सौढ़ उत्तरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि उमेश कुमार सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे. उन्होंने कहा कि करीब एक वर्ष की लंबी और जटिल प्रक्रिया के बाद जिला प्रशासन द्वारा यह सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है. उन्होंने इसके लिए भारत सरकार, सीमा सड़क संगठन (BRO) और खगड़िया जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि इस राशि से बेसहारा हो चुके पीड़ित परिवार को जीवन यापन में काफी सहारा मिलेगा. स्थानीय ग्रामीणों ने भी सरकार और प्रशासन की इस संवेदनशीलता और पहल की सराहना की है.

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