खगड़िया : समय सीमा समाप्त होने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों की सूची अब तक फाइनल नहीं हो पाया है. सभी प्रखंडों, विभागीय निर्देश की अनदेखी की गई है. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना में लेकर जो आदेश जारी किये गए थे.
उस आदेश का अनुपालन कराने में डीडीसी सहित सभी प्रखंडों के बीडीओ पूरी तरह नाकाम रहे हैं. जानकारी के अनुसार पीएम आवास योजना को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बीते जुलाई माह में ही विभागीय मार्गदर्शिका जारी किया था. जिसमें इन्होंने 31 अगस्त तक हर हाल में पीएम आवास योजना के लिए योग्य लाभुकों का चयन कर इसकी सूची पंचायत भवन के साथ पंचायत के सार्वजनिक जगहों पर चिपकाने का आदेश जारी किया गया था.
विभाग के द्वारा दी गयी समय सीमा समाप्त हो गई, लेकिन जानकार बताते हैं जिले के किसी भी पंचायत में योग्य लाभुक की अंतिम सूची प्रकाशित नहीं हुई है. सूत्र बताते हैं कि फाइनल सूची का प्रकाशन तो दूर अब तक किसी भी पंचायत में ग्रामीण आवास सहायक के द्वारा तैयार सूची के अनुमोदन के लिए पंचायत स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया गया है.क्या था निर्देश ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने वेबसाइट से सेक की सूची डाउनलोड करके सबसे पहले प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध इंदिरा आवास योजना के लाभुक से मिलान कर पंचायत स्तर पर उसी सूची के आधार पर सत्यापन करने का निर्देश दिया था.
सत्यापन के उपरांत सेक सूची में शामिल योग्य लाभुकों की सूची तैयार करने तथा 10 अगस्त को सभी पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन कर वहां से सूची का अनुमोदन कराने को कहा गया था. लेकिन स्थिति यह है कि ग्राम सभा का आयोजन तो दूर अधिकांश पंचायतों मे अब तक सत्यापन कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है. विभागीय निर्देश के अनुसार 10 अगस्त को ही ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त सूची को सार्वजनिक करना था तथा 17 अगस्त तक लोगों से आपत्ति देने को कहा गया था. सूची को लेकर प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच 15 दिनों के भीतर बीडीओ को करने का आदेश दिया गया था तथा सभी शिकायतों की जांचोपरांत 31 अगस्त को फाइनल सूची का प्रकाशन होना था. लेकिन विभिन्न स्तरों पर बरती गयी उदासीनता के कारण कई पंचायतों में न तो सत्यापन हो पाया है और नहीं ग्रामसभा का आयोजन हुआ है. न आपत्ति प्राप्त हुए हैं और न ही इसकी जांच हो पाई है.
